FREE TRADE AGREEMENT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने पिछले साल जुलाई में दोनों देशों के बीच हुए व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए थे।

वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत सरकार ने मालदीव गणराज्य के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत का पहला दौर आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है।

भारत-ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के तहत 80,000 पाउंड तक की कीमत वाली भारतीय इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन पैसेंजर व्हीकल्स को निर्धारित कोटा के तहत ब्रिटेन में टैरिफ-फ्री एंट्री मिलेगी।

भारत में कार खरीदने वालों के लिए 15 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के लागू होने के बाद ब्रिटेन से आने वाली कई कारों पर आयात शुल्क में भारी कटौती होगी।

भारत और ब्रिटेन ने घोषणा की है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा।

प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने मंगलवार को तीन दिवसीय वार्ता शुरू की।

इस समझौते की वजह से अब भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ओमान के बाजार में तरजीही पहुंच प्राप्त होगी।

भारत और ओमान के बीच लागू होने वाला व्यापार समझौता, नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में लागू होने वाला 5वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) होगा।

केंद्रीय मंत्री 25 मई से 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर कनाडा में मौजूद है और वे 100 से ज्यादा कंपनियों के प्रमुखों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

पहले न्यूजीलैंड सिरेमिक, कालीन, मोटर वाहन व उसके कलपुर्जों जैसे भारतीय उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाता था।

एफटीए के तहत, न्यूजीलैंड भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए हर साल 5,000 वीजा के कोटे के साथ तीन साल तक के प्रवास की अवधि वाला अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा प्रदान करेगा।

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने दोहरा योगदान संधि (डीसीसी) करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के अस्थायी कर्मियों को सामाजिक शुल्क को दो बार नहीं देना पड़ेगा।

समझौते के तहत भारत को अपने 100 प्रतिशत निर्यात पर जीरो-टैरिफ बाजार पहुंच मिलेगी, जबकि न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ खत्म किया जाएगा या कम किया जाएगा।

भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ये डील दोनों देशों के कारोबार और आम लोगों के लिए काफी सुविधा लेकर आएगा। इसका उद्योगों पर सकारात्मक असर होगा।

ब्रिटिश संसद से मंजूरी मिलने के बाद इसे आपसी सहमति वाली तारीख पर लागू किया जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि ये एफटीए ब्रिटेन की संसद में सबसे तेजी से मंजूरी पाने वाला समझौता होगा।

ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलरी में स्टेट सेक्रेटरी एलेक्जेंडर प्रोल ने EU-India फ्री ट्रे़ड एग्रीमेंट को लेकर कहा कि यह करोड़ों लोगों का फायदा पहुंचाने वाला साबित होगा।

अधिकारी ने कहा कि ये कोटा मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की पुरानी और मशहूर कार कंपनियों को दिया जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को इस समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी।

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 'मदर ऑफ ऑल डील' यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत हुई है। राज्यवार देखिए किस राज्य से क्या स्पेशल प्रोजेक्ट यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाएगा।

ऑटोमोबाइल और स्टील को छोड़कर, भारत के लगभग सभी सामानों (93 प्रतिशत से ज्यादा) को यूरोपीय संघ में जीरो-टैरिफ के साथ एंट्री मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे व्यापक और बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। विश्व में जारी अस्थिरता के बीच, भारत-EU सहयोग को सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी माना गया है।