FREE TRADE AGREEMENT

अधिकारी ने कहा कि ये कोटा मुख्य रूप से यूरोपीय संघ की पुरानी और मशहूर कार कंपनियों को दिया जाएगा। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को इस समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी।

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 'मदर ऑफ ऑल डील' यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत हुई है। राज्यवार देखिए किस राज्य से क्या स्पेशल प्रोजेक्ट यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाएगा।

ऑटोमोबाइल और स्टील को छोड़कर, भारत के लगभग सभी सामानों (93 प्रतिशत से ज्यादा) को यूरोपीय संघ में जीरो-टैरिफ के साथ एंट्री मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे व्यापक और बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। विश्व में जारी अस्थिरता के बीच, भारत-EU सहयोग को सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी माना गया है।

भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ के बीच हुए एफटीए के तहत यूरोप से इंपोर्ट होने वाली लग्जरी गाड़ियों पर वसूला जाने वाला सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी 110 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 10 प्रतिशत रह जाएगा।

भारत और EU के बीच मौजूदा समय में सालाना 180 अरब यूरो से अधिक का व्यापार होता है। इस डील से यूरोप के साथ-साथ भारतीय ग्राहकों को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है।

भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच एक अहम ट्रेड डील का ऐलान होने जा रहा है जिसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा जा रहा है। इस डील से अमेरिका चिढ़ गया है। ट्रंप के मंत्री ने यूरोप को धोखेबाज तक बता दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी करेंगे।

यूरोपीय संघ अपने ऑटोमोबाइल और वाइन सहित मादक पेय पदार्थों के लिए शुल्क में कटौती की मांग कर रहा है।

तेजी से बदलती वैश्विक राजनीति में भारत-यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, इस मुद्दे पर पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इतिहास के किस्सों से लेकर वर्तमान की सच्चाइयों को याद कराया।

गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा लेगी, जिसमें ईयू सैन्य स्टाफ का ध्वज और इसके नौसैनिक अभियानों ‘ऑपरेशन अटलांटा’ और ‘एस्पाइड्स’ के झंडे शामिल होंगे।

भारत ने कुछ कृषि उत्पादों में एक सीमित बाजार पहुंच दी है, लेकिन इसे ‘शुल्क दर कोटा’ और न्यूनतम आयात मूल्य के साथ जोड़ा गया है।

भारत ने इस साल सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ जुलाई में CETA (कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट) डील की थी।

मंत्रालय ने कहा कि इस बाजार पहुंच से टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग के सामान और मोटर व्हीकल समेत भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

यह समझौता अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से लागू होने की संभावना है। इस समझौते के तहत ओमान ने अपनी 98 प्रतिशत से अधिक टैरिफ लाइनों (उत्पाद श्रेणियों) पर शून्य शुल्क (जीरो ड्यूटी) पहुंच प्रदान की है।

भारत और ओमान के बीच औपचारिक रूप से नवंबर 2023 में एफटीए बातचीत शुरू हुई थी, जो इस साल पूरी हो गई।

कनाडा के मंत्री मनिंदर सिद्धू विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) साझेदारी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे।

भारत पहले ही यूएई, ऑस्ट्रेलिया और चार देशों के यूरोपीय EFTA समूह के साथ FTA लागू कर चुका है। उम्मीद है इन देशों के साथ भी जल्द सहमति बनेगी।

न्यूजीलैंड के मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसा समझौता तैयार कर रहे हैं जो भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड की कंपनियों को भारत में नए अवसर प्रदान करेगा।

न्यूजीलैंड विश्व का प्रमुख डेयरी उत्पादक देश है और ऐसे में इस क्षेत्र में बाजार पहुंच बढ़ाने की उसकी मांग को लेकर भारत की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।