यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी ईएफटीए के सदस्य आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं। ईएफटीए देश यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा नहीं हैं। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए एक अंतर-सरकारी संगठन है।
रिपोर्ट में कहा गया, हर कोई भारत के साथ एफटीए करना चाहता है। इसकी मुख्य वजह भारत का उच्च आयात शुल्क है, जिससे इन देशों के लिए भारत के बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार तक पहुंच मुश्किल हो जाती है।
वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, ‘व्यापार समझौते के लिए भारत-पेरू वार्ता का छठा दौर 12 से 14 फरवरी 2024 तक पेरू की राजधानी लीमा में हुई ताकि 2017 में शुरू की गई वार्ता पर प्रगति जारी रहे। 2017 में वार्ता प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा की गई थी।’
भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौता करके अपने व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। खाड़ी देशों में यह समझौता भारत के प्रति बढ़ते भरोसे का भी प्रतीक है। भारत-ओमान के इस समझौते के बाद चीन और पाकिस्तान परेशान हो उठे हैं। खाड़ी देशों में चीन को अपना बाजार दरकता नजर आने लगा है।
भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता जल्द लागू होने की उम्मीद है। इसके बाद ब्रिटेन में वीजा नियमों में भी छूट दी जाएगी। ऐसे में व्यापारियों को ब्रिटेन आना-जाना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सीमा शुल्क में कटौती और दाम में कमी की उम्मीद भी की जा रही है।
भारत और ब्रिटेन के बीच निवेश पर एक अलग समझौते (द्विपक्षीय निवेश संधि) के तहत बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘अब केवल कुछ ही मुद्दे बचे हैं। व्यापार एवं निवेश कार्यसमूह (टीआईडब्ल्यूजी) की बैठक (जयपुर में) के दौरान ब्रिटेन की टीम भारत आ रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम बाकी मुद्दों को पूरा कर लेंगे।
भारत और ब्रिटेन प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत की प्रक्रिया पूरी करने के बेहद करीब हैं। दोनों देश कुछ मुद्दों पर अपने मतभेदों को दूर करने में लगे हुए हैं।
अपने दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के उद्योगपतियों से मुलाकात की।
वाणिज्य मंत्री गोयल ने यह भी बताया कि अमेरिका की आईफोन विनिर्माता कंपनी एप्पल भारत में अपने परिचालन का लगातार विस्तार कर रही है और भारत सरकार उसके कारोबार को समर्थन देने के लिए कंपनी के संपर्क में बनी हुई है।
भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर जारी वार्ता को आगे बढ़ाने और अगली द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय बातचीत को जल्द करने के लिए दोनों देश सहमत हो गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने यह बात कही है। भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में सातवें चरण की वार्ता पूरी हुई है।
India-UK FTA Agreement: ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का मसौदा लगभग तैयार होने को है। दोनों देश एफटीए पर पुराने विवाद को सुलझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में यह पहली बार है कि उसने किसी देश के लिए 100 प्रतिशत टैरिफ लाइन खोलने का फैसला लिया है। ऐसे में इस फैसले से भारत को बड़ा लाभ मिलने वाला है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा कि विश्व के बहुत से देश भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई देश भारत का बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं।
ब्रिटेन में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद यह वार्ता फिर शुरू हो रही है। आखिरी दौर की बातचीत 29 जुलाई को हुई थी।
स्वीडन ने शुक्रवार को कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द अंतिम रूप देना उसकी प्राथमिकता होगी। यदि ऐसा हुआ तो भारतीय निर्यातकों को यूरोप में चीन की बादशाहत को खत्म करने में मदद मिलेगी।
ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने एफटीए के लिए दीपावली की समय सीमा समाप्त होने के बाद से ब्रिटेन सरकार के रुख को दोहराया कि वह जल्द समझौता करने के लिए हित से कोई समझौता नहीं करेंगे।
एफटीए लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
दुनियाभर के देश एफटीए करने को बेताब हैं और इन समझौतों से निवेश बढ़ता है, ऐसा मानना गलत है।
सुनक ने एफटीए के लिए दीपावली की समय सीमा समाप्त होने के बाद से ब्रिटेन सरकार के रुख को दोहराया कि वह जल्द समझौता करने के लिए हित से कोई समझौता नहीं करेंगे।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जीसीसी को भारत से किया जाने वाला निर्यात 2021-22 में 58.26 फीसदी बढ़कर करीब 44 अरब डॉलर हो गया।
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