GDP

वायरस की वापसी से 2021 में भारत के वृद्धि पूर्वानुमानों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, हालांकि यह संभावना है कि आर्थिक नुकसान अप्रैल-जून तिमाही तक ही सीमित रहेगा।

CEA ने कहा कि कई राहत ऐलान किये जा चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार की लागत 70,000 करोड़ रुपये बैठेगी। वहीं मुफ्त टीका एक और महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय है।

वित्त वर्ष 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.7 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (एमओएफएसएल) ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया है।

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के घटते मामले तथा पाबंदियों में ढील से वित्त वर्ष 2021-22 में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत रह सकती है।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते घरेलू खपत और निवेश प्रभावित होने के कारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 11 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया।

रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक वृद्धि के अनुमान को एक प्रतिशत अंक कम करके 9.5 प्रतिशत कर दिया है।

राज्यों को वित्तीय संकट से बचाने के लिये उनकी उधार लेने की सीमा को बिना किसी शर्त के पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिये।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए GDP के आंकड़ों पर सवाल उठाएं थे इसे लेकर वित्त राज्य मंत्री ठाकुर ने पूर्व वित्त मंत्री से सवाल करते हुए पूछा, 'क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अलग-थलग द्वीप है?

मूडीज ने आगे कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट का अनुमान है, जबकि इसके बाद सुधार होगा

वृद्धि दर में आया बड़ा उछाल तुलनात्मक वार्षिक आधार निम्न होने तथा प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ने, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और बिजली क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है।

भारत का जीडीपी जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में 1.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 7.3 प्रतिशत की गिरावट, 2019-20 में चार प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते पूरे वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 7.3 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है।

घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा का अनुमान है कि बीते वित्त वर्ष यानी 2020-21 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दो प्रतिशत वृद्धि हासिल होगी

सर्वेक्षण के मुताबिक ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने जो लॉकडाउन लगाया है वह मई अंत तक बना रहेगा।

ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान में कमी का कारण लॉकडाउन की वजह से जून तिमाही में होने वाला नुकसान है।

एजेंसी ने कहा है कि उसके ताजा अनुमान में गिरावट का जोखिम बना हुआ है, क्योंकि कोविड-19 मामलों से लॉकडाउन का और विसतार होगा।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारत की दूसरी लहर ने हमें इस वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित करने के लिए मजबूर किया है।

गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि लॉकडाउन की तीव्रता पिछले साल के मुकाबले कम है। फिर भी, भारत के प्रमुख शहरों में सख्त प्रतिबंधों का असर साफ दिखाई दे रहा है।

मानवीय चिंताओं के अलावा एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का मानना ​​है कि इससे जीडीपी वृद्धि के लिए जोखिम पैदा हो गया है और व्यापार बाधित होने की आशंका है।

लॉकडाउन से आवाजाही पर उल्लेखनीय असर पड़ा है और इस बात के संकेत है कि इसका प्रभाव बिजली मांग, रेल माल ढुलाई जैसे कारकों के रूप में अर्थव्यवस्था के वृहत भाग पर है।