GENERAL BUDGET

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत इस समय छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ डॉलर की है।

पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस परंपरा को बदल दिया है।

बजट 2019 तैयार करने में मुख्य रूप से 6 दिग्गज अधिकारियों समेत वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मदद की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी नई सरकार का पहला बजट। यूनियन बजट स्पीच सुबह 11 बजे से शुरू होगी।

संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। सर्वे के मुताबिक, 2019-2020 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी तक रह सकती है।

क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अब तक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?

एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्‍कालीन वित्‍तमंत्री यशवंत सिन्‍हा ने खत्‍म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।

 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आप भी इन 6 बिन्दुओं से जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और क्या होती है पूरी प्रक्रिया।

संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।

5 जुलाई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। आप भी जानिए बजट से जुड़ी ये बेहद रोचक जानकारी।

Modi govt is facing voter discontent over falling farm incomes and the lack of jobs for hundreds of thousands of youth entering the labour force each month.

इस बार रेल बजट में सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लिहाजा, शहरी और उपनगरीय इलाकों के सभी प्रमुख स्टेशनों पर...

पहली बार वित्‍त मंत्री अरुण जेटली रेट बजट कल पेश करेंगे। रेल विकास प्राधिकरण और उच्च गति रेल प्राधिकरण का गठन इस साल रेल बजट का हिस्सा हो सकता है।

चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बजट की तारीखों में बदलाव के कयास शुरू हो गए हैं। पांच राज्‍यों में चुनावों के चलते विपक्षी दल बजट का विरोध कर रही हैं।

वित्‍त मंत्रालय ने आज संसदीय समिति को प्रस्‍तावित बदलावों के साथ ही साथ रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाए जाने के सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी।

अगले वित्‍त वर्ष से रेल बजट पेश करने का चलन खत्‍म होने वाला है। वित्त मंत्रालय ने रेल बजट को आम बजट में मिलाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।