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कंपनी ने कहा, “एनएचपीसी ने 20 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 338.51 करोड़ रुपये के फाइनल डिविडेंड का भुगतान किया है।” एनएचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर. के. चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल को डिविडेंड दिया।

झारखंड में शनिवार और रविवार को 5 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। दरअसल राज्य में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस परीक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिराफ्तार कर लिया है। उसके पास से बरामद मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है।

इस स्कीम में खाता खुलवाने वाली महिलाओं को सरकार की गारंटी के साथ 7.5 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में किया गया निवेश 2 साल में मैच्यॉर हो जाता है। यानी मैच्यॉरिटी पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा।

महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं के नाम से ही खाता खुल सकता है। माता-पिता अपनी ओर से नाबालिग बच्ची के नाम पर भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी को मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। ऐसे में यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, आइए इस खबर के जरिए जानते हैं।

ये हॉस्पिटल दो एकड़ की सरकारी जमीन पर बना है। इसकी किसी को खबर ही नहीं लगी। 15 साल तक इस अधबने हॉस्पिटल में equipments गायब होते रहे। इलाके की पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं हुई।

मुंबई में सरकारी नौकरी के नाम पर एक महिला और उसके बेटे के साथ धोखाधड़ी की गई है। महिला ने बदमाशों के झांसे में आकर उन्हें 10 लाख रुपये दे दिए। इसके लिए महिला को अपने गहने बेचने पड़े। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा न देने वाले करीब ढाई लाख राज्य कर्मचारियों का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। इस कार्रवाई के बारे में कर्मचारियों को पहले भी सचेत किया गया था।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस सरकारी कर्मचारी के दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें प्रमोशन नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ ये आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत 300 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त होगी।

इन दिनों नए टेलीकॉम नियमों के नाम पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कॉल और मैसेज पर सरकार की निगरानी होने का दावा किया जा रहा है। इस वायरल मैसेज को सरकार ने भ्रामक बताया है और इसे फॉरवर्ड नहीं करने की सलाह दी है।

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अबतक 17 मुन्ना भाईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसी ही एक गिरप्तारी मऊ में हुई, जहां अभ्यर्थी कुलदीप के स्थान पर बिहार का रहने वाला सुमन परीक्षा दे रहा था। प्रधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अगले 2 साल में दो लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा।

उत्तर प्रदेश में अभ में सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति बतानी होगी वरना उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी भी नहीं आएगी।

योजना के तहत खाता खुलने की तारीख से अगले 15 साल तक ही इसमें पैसा जमा कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के ही खाते खोले जाते हैं।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कथित तौर पर मोबाइल ढूंढने के लिए नाबालिग छात्राओं के कथित रूप से कपड़े उतरवाने के मामले से जुड़ा है।

इराक ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 9 वर्ष करने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया है। अगर यह विधेयक कानून बन जाता है तो इससे बच्चियों और महिलाओं के अधिकारों का हनन होने के साथ हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। ऐसे में इसका विरोध शुरू हो गया है।

एनबीसीसी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए श्रीनगर विकास प्राधिकरण ने उन्हें 15,000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के बेमिना में एनबीसीसी को 406 एकड़ में एक सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण करना है।