GOVT EMPLOYEES

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि जो कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं उन्हें अब 2 साल में नियमित किया जाएगा।

भारत सरकार ने कोरोनावायरस के मद्देनजर सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को 31 मार्च, 2020 तक आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से अटेंडन्स करने के लिए छूट दें।

नियमों के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी ऐसे बयान नहीं देगा, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार या सीपीएसई की नीतियों और कार्यों की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव हो

केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय ही दे दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।