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यूपीएस योजना में पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि अब असम के किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर 20% रकम माता-पिता को भी मिलेगी। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में खास बातें।

फाइनेंशियल प्रोत्साहन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन को यह कार्ड आसान बनाने में सक्षम है। बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ पार्टनरशिप की है।

चीन ने अचानक Iphone के इस्तेमाल पर बैन लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालांकि चीन ने यह आदेश सिर्फ अपने सरकारी अधिकारियों के लिए दिया है। चीनी सरकार के निर्देश के मुताबिक सरकारी दफ्तर में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आइफोन और अन्य विदेशी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा।

बिहार सरकार के इस फैसले का बड़ा असर विशेषकर उन लोगों पर पड़ेगा जो मुस्लिम बिरादरी से हैं। बकरीद के पहले ही कर्मचारियों के खातों में वेतन आ जाने से अब बाजार की भी रौनक बढ़ने की संभावना है।

अंतरिम राहत के तौर पर मूल वेतन में 17 फीसदी की वृद्धि किए जाने की सरकार की घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। ‘कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ’ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने हड़ताल वापस लिए जाने की घोषणा की।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि जो कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं उन्हें अब 2 साल में नियमित किया जाएगा।

भारत सरकार ने कोरोनावायरस के मद्देनजर सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को 31 मार्च, 2020 तक आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से अटेंडन्स करने के लिए छूट दें।

नियमों के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी ऐसे बयान नहीं देगा, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार या सीपीएसई की नीतियों और कार्यों की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव हो

केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ की प्रतिलिपि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय ही दे दी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।