दिनांक 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान और छठे वेतनमान में महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बढ़ोतरी हमारे अधिकारी-कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने और उनकी मेहनत व समर्पण का सम्मान करने का प्रयास है।
DA Increment Today: आमतौर पर सरकार एक साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिसके तहत डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला करती है। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है।
एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS कुल 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जिसमें से 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था।
राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों यह अवकाश ‘मातृ-पितृ वंदना’ योजना के तहत 14 और 15 नवंबर, 2025 को दिया जाएगा, जिसके लिए कर्मचारियों को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।
एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो एनपीएस के तहत आते हैं और जो 1 जनवरी, 2004 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।
फैसले के बाद कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को उनके मूल वेतन के 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है।
राज्य के हजारों-लाखों कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को अब 1 जनवरी से नया महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी इनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
राज्य सरकार ने मार्च में 52,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम 20,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त एडवांस स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार पर इसकी अतिरिक्त लागत भी काफी बढ़ जाएगी।
हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए बच्चों का शिक्षा भत्ता बढ़ा दिया है। घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि महंगाई के दौर में ऐसे सरकारी फैसलों से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि उचित संशोधनों के साथ, यह लाभ प्राथमिक शिक्षकों और पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिन्हें आयोग के मुताबिक वेतन संशोधन के लिए मंजूरी दी गई है।
यूपीएस योजना में पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि अब असम के किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर 20% रकम माता-पिता को भी मिलेगी। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में खास बातें।
फाइनेंशियल प्रोत्साहन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन को यह कार्ड आसान बनाने में सक्षम है। बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ पार्टनरशिप की है।
चीन ने अचानक Iphone के इस्तेमाल पर बैन लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालांकि चीन ने यह आदेश सिर्फ अपने सरकारी अधिकारियों के लिए दिया है। चीनी सरकार के निर्देश के मुताबिक सरकारी दफ्तर में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आइफोन और अन्य विदेशी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा।
बिहार सरकार के इस फैसले का बड़ा असर विशेषकर उन लोगों पर पड़ेगा जो मुस्लिम बिरादरी से हैं। बकरीद के पहले ही कर्मचारियों के खातों में वेतन आ जाने से अब बाजार की भी रौनक बढ़ने की संभावना है।
अंतरिम राहत के तौर पर मूल वेतन में 17 फीसदी की वृद्धि किए जाने की सरकार की घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। ‘कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ’ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने हड़ताल वापस लिए जाने की घोषणा की।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि जो कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं उन्हें अब 2 साल में नियमित किया जाएगा।
भारत सरकार ने कोरोनावायरस के मद्देनजर सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को 31 मार्च, 2020 तक आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से अटेंडन्स करने के लिए छूट दें।
नियमों के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी ऐसे बयान नहीं देगा, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार या सीपीएसई की नीतियों और कार्यों की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव हो
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
