GST

कंपनियों द्वारा वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) कंपोजिशन योजना के तहत दाखिल रिटर्न की संख्या से सरकार हैरान है। करीब पांच लाख कंपनियों ने रिटर्न में अपनी सालाना बिक्री को सिर्फ पांच लाख रुपए ही दिखाया है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के मुताबिक 2017 के दौरान दुनियाभर में सोने की मांग बढ़ी है और सप्लाई में कमी आई है। इन परिस्थितियों में सोने के भाव में इजाफा देखने को मिल सकता है

अबतक राज्यों (अधिकतर) को जो मन है, वह इस समय इसे GST के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं है

वित्त सचिव हसमुख अधिया ने सोमवार को कहा कि वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू करते हुए केंद्र सरकार ने राजस्व का नुकसान इस विश्वास के साथ उठाया है कि भविष्य में इसका अनुपालन बेहतर होगा।

इनके अलावा सीबीआई ने कार्यालय के एक कर्मचारी सौरभ पांडे और तीन अन्य को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई का आरोप है कि आबकारी अधिकारियों ने गलत तरीके से धन उगाही के लिए बिचौलिए अवस्थी के जरिए कई लोगों से संपर्क किया।

इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम बजट संवाद के मंच पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सैनेटरी नैपकिन पर जीएसटी घटाने की मांग के पीछे चाइनीज़ कंपनियों की लॉबिंग पर शक जताया।

All decisions by GST Council were taken by the mutual agreement: Sambit Patra

दिल्ली में यह अजीबो-गरीब तरह का टैक्स 1 अप्रैल 2012 से लगने वाला था, जिसमें भीड़ वाली जगहों पर पीक आवर्स में निजी गाड़ी ले जाने पर तय शुल्क देना पड़ता। हालांकि इस तरह के टैक्स पर एक राय नहीं बनी और इसे आगे के लिए विचाराधीन रखा गया।

50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा सरकार उपलब्‍ध कराएगी जिसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा बीमा कवर। राष्‍ट्रीय हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन स्‍कीम लॉन्‍च की गई, 10 करोड़ गरीब परिवार होंगे कवर।

अगर ट्रांस्पोर्ट होने वाले माल की कीमत 50,000 रुपए से अधिक है तो नियम के मुताबिक माल के साथ ई-वे बिल रखना जरूरी है

आर्थिक सर्वे 2017-18 में एक बड़ी दिलचस्‍प बात सामने आई है। 1 जुलाई 2017 को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्‍य रहे हैं जहां GST के लिए रजिस्‍ट्रेशन करवाने वालों की संख्‍या सबसे अधिक रही

आम बजट 2018-19 में ऐसे उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है। आयकर और निगमकर में भी जेटली ने करदाताओं को राहत देने के संकेत दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कर आधार में विस्तार किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जेटली ने कहा,इससे हमारे पास मौका है कि हम आने वाले समय में इसके आधार को बढ़ाएं तथा ढांचे को और अधिक युक्तिसंगत बनाएं।

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को प्रोत्‍साहित करने और आम घर खरीदारों को राहत देने के लिए हर किसी को सरकार से इस साल बजट में कई बड़ी घोषणाओं की उम्‍मीद है।

बिहार और झारखंड में वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व संग्रह पिछले साल की तुलना में बढ़ गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज इसकी जानकारी दी।

बजट भले ही 1 फरवरी को आना हो, लेकिन पिछले हफ्ते मिनी बजट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है।

जीएसटी कलेक्‍शन में लगातार दो महीने की गिरावट देखने के बाद दिसंबर महीने के लिए इसमें वृद्धि दर्ज की गई है।

केंद्र सरकार ने दिसंबर के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि दो दिन बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी है। राजस्व विभाग ने इसकी जानकारी दी।

देश का आम बजट पेश होने में अभी दो सप्‍ताह से कम का समय बचा है। लेकिन इससे पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है।

पेट्रोलियम उत्पाद को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्यों की ओर से इस पर लगाए गए करों के अनुसार हर राज्य में इनकी कीमतों पर अंतर देखा जाता है।