अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर सख्ती बढ़ाने की चर्चा के बीच एक नई स्टडी ने बहस को नया मोड़ दे दिया है। प्रस्ताव है कि हर H-1B कर्मचारी को हायर करने पर कंपनियों से 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रुपये) की भारी फीस वसूली जाए, ताकि विदेशी स्किल्ड लेबर पर कॉर्पोरेट निर्भरता कम हो।
भारतीय प्रोफेशनल्स का एक बड़ा तबका अमेरिका में रहने और काम करने के लिए एच-1बी वीजा का इस्तेमाल करता है। ऐसे में, एच-1बी वीजा को खत्म करने से भारतीय पेशेवरों को बड़ा झटका लगेगा।
अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे लाखों विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा से जुड़ी व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। दशकों से चले आ रहे रैंडम लॉटरी सिस्टम को खत्म करते हुए अब अमेरिका सरकार ने नया सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।
एक बयान जारी कर दूतावास ने आवेदकों को सलाह दी कि वे जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें और चेकिंग बढ़ने के कारण प्रोसेसिंग में लगने वाले अतिरिक्त समय के लिए तैयार रहें। अमेरिकी दूतावास की ओर से एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट भी शेयर किया गया है।
अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। साल के अंत में परिवार से मिलकर या जरूरी काम निपटाकर अमेरिका लौटने की तैयारी कर रहे H-1B वीजा धारकों की योजनाएं अचानक पटरी से उतर गई हैं।
अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर एक बार फिर सियासी और कानूनी भूचाल आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें नए H-1B वीजा आवेदनों की फीस बढ़ाकर सीधे 1 लाख डॉलर करने का आदेश दिया गया है।
हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों के लिए अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में अचानक रुकावट आ गई है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा जल्द लागू होने वाले नए नियमों के तहत अब H-1B वीजा और H-4 वीजा (H-1B धारक के पति/पत्नी और बच्चे) के सभी आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की अनिवार्य जांच होगी।
अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए एक नई चिंता सामने आई है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा की जांच प्रक्रिया को इतना सख्त बना दिया है कि अब सिर्फ आपका बायोडाटा ही नहीं, बल्कि आपका लिंक्डइन, सोशल मीडिया प्रोफाइल और फैमिली बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा कार्यक्रम में व्यापक बदलाव किया है। ये कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों को विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी ने एक बार फिर भारतीय IT सेक्टर को चिंतित कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा कि ट्रंप प्रशासन का नया H-1B वीजा प्लान विदेशी एक्सपर्ट्स को अस्थायी तौर पर बुलाकर अमेरिकी वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का नया नियम और फ्लोरिडा सरकार का रुख- दोनों ही संकेत हैं कि अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों, विशेष रूप से भारतीय वर्क वीज़ा धारकों, के लिए आने वाले समय में हालात और सख्त हो सकते हैं।
एच-1बी वीजा धारक बिना किसी प्रतिबंध के अमेरिका में आना-जाना जारी रख सकते हैं, जो फीस घोषणा के बाद उठाई गई सबसे बड़ी चिंताओं में से एक का समाधान है।
अमेरिका में रहने और नौकरी करने का सपना देखने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। ट्रंप प्रशासन एच-1बी वीजा की फीस 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानि करीब 88 लाख रुपये तय करने के बाद अभी इस पर कई और बैन लगाने की तैयारी में है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच1-बी वीजा के लिए 88 लाख रुपये का शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ बौद्धिक वर्ग ने संघीय अदालत में एक मुकदमा दायर किया है। याचिका में इस शुल्क को तत्काल हटाने की मांग की गई है।
केनेथ रोगॉफ ने कहा, ‘‘अगर आप कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में जाएं तो वहां भारतीय इंजीनियरों और टैक्निकल प्रोफेशनल्स की संख्या काफी ज्यादा है। अगर इन टैलेंट को आने से रोका गया तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होंगे।’’
एआई को अपनाने में वृद्धि और वीजा पर बढ़ते प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी कंपनियों को अपनी श्रम रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में नए H-1B वीजा आवेदनों की लागत में बढ़ोतरी कर दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर 100000 डॉलर की भारी भरकम फीस लगाई है। इतना सब होने के बाद अब H-1B वीजा को लेकर अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने बड़ी बातें कही हैं।
H-1B वीजा को लेकर प्रस्तावित नए नियमों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है।
US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज इस प्रस्ताव को लेकर बुधवार से 30 दिनों तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करेगा, जिसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी भारतीय आईटी दिग्गज कंपनियां एच-1बी वीजा पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। नए नियमों के तहत वीजा आवंटन अब स्किल्ड स्तर और सैलरी के आधार पर होगा।
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