HIGHER EDUCATION

यूजीसी विवाद को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र, शिक्षक और बाकी संगठन सीधे तौर पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है।

केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसका क्या काम होगा? आइए इस खबर के जरिए जानते हैं।

80 से अधिक अफगान महिलाओं को ओमान से अपने देश लौटने का आदेश दिया गया है। ये अफगान छात्राएं ओमान में हायर एजुकेशन हासिल कर रही थीं।

भारत ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी छात्रों के लिए दो स्पेशल कैटेगरी के वीजा शुरू किए हैं। ये 'ई-स्टूडेंट वीजा' और 'ई-स्टूडेंट-एक्स' वीजा हैं।

भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में पिछले कई महीनों से गतरोध है। जस्टिन ट्रूडो सरकार कई ऐसे फैसले ले रही है, जिसका असर सीधे तौर पर वहां रहे रहे भारतीय मूल के लोंगों या हायर एजूकेशन के लिए कनाडा जाने वाले छात्रों पर पड़ रहा है।

आदिवासी और वंचित छात्रों जो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन ऑपरच्यूनिटी आई है। XITE कॉलेज में इस वर्ग के छात्रों के लिए 100 सीटें रिजर्व की गई।

Study Abroad Scholarship: विदेश में हायर स्‍टडी करना छात्रों का सपना होता है। कनाडा और ऑस्‍ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ने के लिए हर साल हजारों छात्र आवेदन करते हैं। वहीं, कई ऐसे छात्र भी होते हैं, जो आर्थिक मजबूरियों के कारण अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे छात्रों को ये स्‍कॉलरशिप काफी मदद कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय की इस अनुमति के बाद सभी विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थान अपने फाइनल इयर के छात्रों की परीक्षा करा सकेंगे।

हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि अगले महीने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं नहीं होंगी

इस सम्मेलन के विषयों में भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष चुनौतियां तथा शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किये जाने योग्य परिणाम एवं शिक्षा का नियमन शामिल है। सम्मेलन को आठ सत्रों में बांटा गया है।

एजुकेशन लोन का सहारा उन अभिभावकों के लिए एक अच्छा विकल्‍प है जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन लोन न केवल हायर एजुकेशन के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्‍याज के भुगतान पर इनकम टैक्‍स में कटौती का लाभ भी मिलता है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल से नए सिरे से टकराव में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज उन पर दिल्ली सरकार की उच्च शिक्षा ऋण योजना में अड़चन डालने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा।

एक अध्ययन के अनुसार भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली समाज की बदलती जरूरतों पर खरा नहीं उतर रही है।

सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगले शिक्षण सत्र से कोई भी विद्यार्थी फीस का भुगतान नकद ना करे।

सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज और उच्‍च शिक्षण संस्‍थाओं को आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों से फीस का भुगतान कैश में न लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।