HOUSING PROJECTS

रेरा अधिनियम की धारा-4 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन पर परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

बेंगलुरू में प्रीमियम अपार्टमेंट बनाने के लिए, बीडीए ने 3 नए प्रोजेक्ट्स लिए 2 प्राइवेट कंपनियों- होम्बले कंस्ट्रक्शन एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड और रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है।

इंडस्ट्री के जानकार का कहना है कि बड़े भारतीय शहरों में नए लॉन्च प्रोजेक्ट्स की कीमतों में तेज बढ़ोतरी मजबूत एंड यूजर डिमांड, स्थिर निवेशक विश्वास और बढ़ती निर्माण लागत को दर्शाती है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बताया कि कंपनी ने प्रॉपर्टी की जबरदस्त डिमांड के बीच 12.3 लाख वर्ग फुट वाले इस प्रोजेक्ट में कुल 1398 हाउसिंग प्रॉपर्टी बेची हैं। गोदरेज एवरग्रीन स्क्वायर में 24.1 लाख वर्ग फुट की डेवलपमेंट योग्य क्षमता है, जिसका अनुमानित राजस्व क्षमता करीब 2045 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए फ्लैट की कीमत सिर्फ 5.35 लाख रुपये होगी जबकि निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बने फ्लैट की कीमत 12.58 लाख रुपये से शुरू होगी। ये प्रोजेक्ट गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में 40 एकड़ में फैली प्रतीक ग्रैंड सिटी टाउनशिप का हिस्सा है।

वेव सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव गुप्ता ने कहा, ‘‘ हम 70 लाख वर्ग फुट एरिया में 8000 से 9000 फ्लैट बनाएंगे। पिछले 12 महीने में टाउनशिप वेव सिटी में प्रीमियम फ्लैट के लिए खरीदारों की मांग तेजी से बढ़ी है।''

बोमन रुस्तम ईरानी ने कहा कि हाउसिंग मार्केट में अभी भी मजबूत डिमांड बनी हुई है। इसलिए कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में अपनी सेल्स बुकिंग में 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने इस उम्मीद जताते हुए कहा कि कंपनी इस आंकड़े को पार कर लेगी।

संपत्ति सलाहकार कंपनी एनारॉक के अनुसार देश के सात शहरों में 1.4 लाख करोड़ रुपये की 1.74 लाख इकाइयों का काम पूरी तरह ठप हैं। इसमें से 66 प्रतिशत मकान दिल्ली-एनसीआर में हैं।

सरकार का निर्देश फिलहाल बिल्डर साइट्स पर मौजूद मजदूरों की मदद पर ध्यान दें

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने विश्वबैंक समूह के सदस्य अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) से 10 करोड़ डॉलर (लगभग 690 करोड़ रुपए) की राशि जुटायी है।

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में व्यावसायिक भूखंडों की सर्किल दर में 21.5 प्रतिशत कटौती करने और जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छः प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।

RERA को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है। वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 6 बिल्डरों की 17 परियोजनाओं की भवन योजना को रद्द कर दिया है।

सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले सप्ताह ही अफोर्डेबल हाउसिंग की दो परियोजनाएं यहां शुरू की हैं। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 500 करोड़ रुपए होगी।