IMF

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 7 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज लेने वाला पाकिस्तान आईएमएफ के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका है। इससे उसे अगली किस्तें मिलने में समस्या हो सकती है।

IMF ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों का असर अनुमान से कम रहने के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है।

पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर के लोन के लिए मिली मंजूरी के बाद प्राइवेट सेक्टर से बड़ा निवेश आने की उम्मीद है।

पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है। एक तरफ जहां वहां की जनता महंगाई से हलकान है तो वहीं सरकार को अब बजट आईएमएफ के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जानिए क्या हैं IMF की शर्तें?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद अब उस पर 11 नई शर्तों का बोझ लाद दिया है। आईएमएफ ने साफ कहा है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होतीं तो उसे अगली किश्त जारी नहीं हो सकेगी।

आईएमएफ के पास आने वाले पैसे का प्राइमरी सोर्स मेंबर कोटा है। मेंबर कोटा एक तरह की फीस होती है, जो सदस्य देश को मेंबरशिप के लिए देनी होती है।

आईएमएफ ने कहा कि बांग्लादेश में विद्रोह से प्रभावित होकर, वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में साल-दर-साल (वाई-ओ-वाई) 3. 3 प्रतिशत तक धीमी हो गई।

इस बीच, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) ने कहा है कि आईएमएफ से मिली दूसरी किस्त की राशि, 16 मई को समाप्त होने वाले सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में दर्ज की जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि आईएमएफ इस बात की जांच करेगा कि क्या सरकार नए कर लक्ष्य का समर्थन करने के लिए विश्वसनीय रूप से यथार्थवादी उपाय करने की योजना बना रही है।

IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तत्काल वितरण को मंजूरी दे दी है। भारत-पाक तनाव के बीच इस लोन को मंजूरी देने से IMF पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आईएमएफ को लताड़ लगाई है। उन्होंने पाकिस्तान को राशि मंजूर किए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आईएमएफ भारतीय शहरों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान को हथियारों की प्रतिपूर्ति कर रहा है। ऐसे में उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात आईएमएफ सोच भी कैसे सकता है।

भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से आईएमएफ से कर्ज लेता आ रहा है, जिसका क्रियान्वयन और आईएमएफ की कार्यक्रम शर्तों के पालन का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है।

31 मार्च, 2025 तक, पाकिस्तान पर IMF का कुल 6.23 बिलियन डॉलर का कर्ज है। इसमें लोन और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट दोनों शामिल हैं।

भारत 2027 में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 5069.47 बिलियन डॉलर होगा।

सुब्रमण्यन की यह विदाई 9 मई को आईएमएफ की बैठक से पहले हो गई है। 9 मई को आईएमएफ की अहम बैठक होने वाली थी, जिसमें पा​किस्तान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर फैसला होने वाला था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे के आतंकवादियों और साजिश में शामिल लोगों को उनकी कल्पना से परे दंडित करने की शपथ ली।

लंबे समय तक व्यापार नीति अनिश्चितता और वर्तमान में लागू टैरिफ के चलते भारत सहित पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती हैं। साल 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में पिछला एफएसएपी आने के बाद से भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक जुझारू और विविधतापूर्ण हो गई है, जो तीव्र आर्थिक वृद्धि से प्रेरित है।

आईएमएफ ने कहा कि भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था 2024-25 के दौरान 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।

कई देश उन कर्जों से जूझ रहे हैं जो उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर लिए थे। आईएमएफ के मुताबिक, इस साल दुनिया भर में सरकारी कर्ज 1,00,000 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगा।