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एक निवेशक के लिए सिर्फ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि टैक्स बचाने के तरीकों को भी ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए।

कांग्रेस ने 7 नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के साथ ही 11 सीटें गठबंधन की पार्टी रायजोर दल को दी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा अंतिम रूप ले चुका है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि देरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त ब्याज और अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपने बकाया का भुगतान समय पर कर दें।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए एक्सेस किए जा सकने वाले कंप्लायंस पोर्टल पर 'ई-कैंपेन' टैब के जरिए अपने लेनदेन के विवरण को सत्यापित करें।

भारत में एक क्रिकेटर को मिली मैच फीस, पुरस्कार या अवॉर्ड पर आयकर नियमों के मुताबिक टैक्स भी चुकाना होता है। कुछ मामलों में मिली राशि पर टैक्स नहीं भी देना होता है।

अगर आप किराए के घर में रहते हैं और हर महीने मोटा किराया चुकाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से लोग किराया देते समय सिर्फ मकान मालिक को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ज्यादा किराया देने पर एक खास टैक्स नियम भी लागू होता है।

ई रिक्शा चालक बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में झाड़ू-पोछा करके गुजर बसर करती है। वहीं, गांव में एक बीघा जमीन है, जिस पर खेती होती है।

इनकम टैक्स से जुड़े मामलों में अक्सर तकनीकी नियमों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स को बड़ी राहत मिली।

₹50 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए यह संकेत है कि विभाग की निगरानी अब पूरी तरह डेटा-आधारित और तकनीकी हो चुकी है। छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी जांच या दंड का कारण बन सकती है।

जानकारों का कहना है कि नए प्रावधानों में फॉर्म के नंबर बदल सकते हैं, हालांकि प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना बहुत कम है। कहा जा कहा है कि सरकार पुराने और नए फॉर्म नंबरों को कुछ समय तक पैरेलल रूप से चलाने की अनुमति दे सकती है।

हैदराबाद के कई पॉपुलर बिरयानी आउटलेट इनकम टैक्स के राडार पर हैं। जांच में 70 हजार करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी डेटा एनालिसिस और वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

आयकर विभाग ने बुधवार को 10 फरवरी तक के नेट Direct Tax कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। यह एक ऐसा टैक्स है जिसे करदाता सीधे सरकार को चुकाता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया था। बजट पेश किए जाने के कुछ दिनों बाद CBDT ने नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 से जुड़े मसौदा नियमों और फॉर्म्स पब्लिक कमेंट्स के लिए पेश किए हैं।

थलापति विजय की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी प्ली खारिज कर दी है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए नीचे स्क्रोल करें।

नया आयकर अधिनियम 2025 सरल भाषा, कम धाराओं और डिजिटल फॉर्म्स के साथ आएगा। ये बदलाव मुख्य रूप से अनुपालन आसान बनाने, विवाद कम करने और करदाताओं के प्रति विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 की धारा 93 के मौजूदा प्रावधानों के तहत, निवेशकों को ब्याज पर खर्च की गई रकम को डिडक्शन के तौर पर क्लेम करने की अनुमति है, लेकिन ये सिर्फ कुल डिविडेंड या म्यूचुअल फंड इनकम के 20% तक ही हो सकता है।

नए इनकम टैक्स कानून में आयकरदाताओं के लिए विशे, प्रावधान किए गए हैं। पिछले साल के केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे।

कन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सीजे रॉय की कथित आत्महत्या के बाद मामला CID को सौंपे जाने की तैयारी है। इनकम टैक्स छापों के दौरान हुई इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिया है।

कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक CJ रॉय की आत्महत्या से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रॉय से इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर रही थी। तभी उन्होंने कमरे में जाकर खुद को गोली मार ली।

सरकार को रेवेन्यू या कमाई के तौर पर कई स्रोतों से पैसे आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इनकम सरकारी उधारी और अन्य वित्तीय देनदारियों से होती है। लेकिन जब खर्च की बारी आती है तो सबसे ज्यादा खर्च राज्यों के टैक्स और शुल्क की हिस्सेदारी देने में होता है।