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‘आयकर रिटर्न फॉर्म में किसी तरह के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं’

इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब ढाई करोड़ की वृद्धि हुई है: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो और फेसलेस हो। सीमलेस यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाये समस्या को सुलझाने के लिए काम करे।

चीन कभी LAC पर तनाव पैदा करता है तो कभी भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में खुलासा हुआ है कि चीनी नागरिक हवाला कारोबार के जरिए भारत को करीब 1 हजार करोड़ का चूना लगाने की कोशिश में जुटे थे।

इनकम टैक्स ने मंगलवार को जिस चीनी नागरिक को डिटेन किया उसको 2018 में स्पेशल सेल ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक उस वक्त भी यह आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था।

प्रधानमंत्री पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हैै वह प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा।

शैल कंपनियों की मदद से फर्जीवाड़ा करने का आरोप

आयकर विभाग ने 1,000 करोड़ रुपये का धन शोधन रैकेट चलाने के मामले में कुछ चीनी नागरिकों और उनके भारतीय साथियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की है।

आकलन वर्ष 2015-16 में जांच के लिए चुनी गई कुल रिटर्न की संख्या 0.71 प्रतिशत थी, जो कि 2016-17 में कम होकर 0.40 प्रतिशत, 2017-18 में 0.55 प्रतिशत और 2018-19 में 0.25 प्रतिशत रह गई।

आंकड़ों से मिले संकेत कि हर संभव क्षेत्र में कारोबारी गतिविधिया शुरू

समिति ने कारोबारियों के लिए भी टैक्स इन्सेंटिव देने की सलाह भी दी

यदि किसी बैंक का परिचालन लाभ 5 प्रतिशत से कम रहेगा तो उसके कर्मचारियों को कोई इनसेंटिव नहीं मिलेगा।

जवाबों के आकलन के लिए आयकर विभाग की विशेष टीमें बनायी गई हैं

राजस्थान में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के मुख्यमंत्री के खिलाफ विद्रोह के बाद राजनीतिक संकट तेज हो गया | इस बीच आई-टी ने सीएम गहलोत के सहयोगियों से जुड़े स्थानों पर छापा मारा |

जयपुर में कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। धर्मेंद्र राठौड़ के घर भी पहुँची आयकर टीम।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि आयकर विभाग ने 20 लाख से अधिक आयकर दाताओं को 62,361 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड किया है।

बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी मिली राहत

2020-21 के बजट में नई कर आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, 'दूरसंचार कम्पनियों को भी पैसा चाहिए। अदालतें किसी और की कीमत पर चैरिटी नहीं कर सकतीं।' 

इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अगर कोई रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहता है तो उसके लिए तारीख अब 31 जुलाई 2020 होगी। बुधवार को आयकर विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है