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कर्मचारियों को लाभ देने के मकसद से भारतीय रेल और एसबीआई के बीच हाल ही में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत, एसबीआई में सैलरी अकाउंट रखने वाले रेल कर्मचारियों को बिना कोई प्रीमियम चुकाए 1 करोड़ रुपये का बीमा कवर आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में मिलेगा।

दोनों पॉलिसियां अलग-अलग जरूरतों को पूरा करती हैं और दोनों का होना आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन दोनों के बीच के फर्क को अगर पहले ही समझ लिया जाए तो आगे कोई पछतावा नहीं होगा।

यात्रा के दौरान दुर्भाग्यवश यदि आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी आर्थिक रूप से काफी मदद कर सकता है।

संसद का मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट भाषण में इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था।

इस योजना के लिए कस्टमर्स को महज 436 रुपये सालाना का प्रीमियम चुकाना होता है, जो उनके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के जरिये 8,262.94 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के रूप में 1,484.36 करोड़ रुपये वसूले गए।

इंश्योरेंस के लिए हमेशा ऐसी कंपनी का चयन करना चाहिए, जिसकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हो। इससे आपको क्लेेम के समय काफी मदद मिलती है।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय अधिकतर लोग नियम और शर्तें पढ़ना भूल जाते हैं। अगर आप भी अपने परिवार में किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले हैं तो इसमें सब लिमिट को चेक करना ना भूलें। यहां जानिए हेल्थ इंश्योरेंस में सब लिमिट क्या होता है और इसे चेक करना क्यों है जरूरी।

डिसएबिलिटी की वजह से या आमदनी का स्रोत बंद हो जाने की वजह से अगर आप प्रीमियम अदा नहीं कर पाते, तो आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती।

Life Insurance Company: जीवन बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा (Life Insurance) के क्षेत्र में दोबारा मंजूरी देने संबंधी बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) के स्पष्ट संकेत के बीच एलआईसी (LIC) और अन्य बड़ी जीवन बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति-आधारित स्वास्थ्य बीमा कारोबार में फिर से कदम रखने का मन बना रही हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इन कंपनियों को सरकार से 9,950 करोड़ रुपये की पूंजी मिली थी।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है।एक अप्रैल से कार और दोपहिया वाहनों की बीमा लागत में बढ़ोतरी का अनुमान है।

मंत्रालय ने अनुसार वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मान्य मोबाइल नंबरों को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

सरकार 3,475 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी करेगी

बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है तो आपको बीमा क्लेम लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। पुलिस एफआईआर (FIR) में ही स्पष्ट उल्लेख करेगी कि दुर्घटना के समय मृतक या घायल ने हेलमेट पहना था या नहीं।

कार-बाइक खरीदारों के लिए बुरी खबर है। बीमा रेगुलेटर इरडा (IRDAI) ने मोटर बीमा महंगा करने का प्रस्ताव किया है। रेगुलेटर ने कहा है कि टू व्हीलर, ट्रक और कार का थर्ड पार्टी प्रीमियम बढ़ा दिया जाए।

अब ट्रेन में आप बेफ्रिक होकर यात्रा कर सकते हैं। रेलवे जल्द ही एक ऐसी सर्विस शुरू करने जा रही जिससे ट्रेन में सामान (लैपटॉप) चोरी होने का डर खत्म हो जाएगा।

आईआरसीटीसी यात्री बीमा और अनारक्षित टिकट जारी करने सहित कई सुविधाएं शुरू करने जा रही है। रुपए से भी कम में मिलेगा दस लाख रुपए का बीमा।