JHARKHAND HIGH COURT

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि रिम्स में मेडिकल सुविधाओं का अभाव तो है ही, मरीजों की देखभाल में लापरवाही के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। रिम्स की व्यवस्था सही नहीं रहने पर लोग प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जा रहे हैं।

सीएम बनते ही बढ़ गई हेमंत सोरेन की मुश्किलें, जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED

सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ सूचना आयुक्त ही नहीं, सरकार लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया पूरी करे।

ग्रेजुएशन पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। झारखंड हाईकोर्ट ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, उम्मीदवार आज से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

रेप के ‘झूठे’ आरोप में 13 महीने बाद जेल से बाहर निकले जवान ने मामले की उच्चस्तरीय जांच और जेल में गुजारे गए समय के लिए मुआवजे की गुहार लगाते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

गवर्नमेंट जॉब करनी है और तैयारी में लगे हुए हैं तो ये खबर आपके काम की है। झारखंड हाईकोर्ट में टाइपिस्ट के 249 पद पर भर्ती निकाली गई है, जो उम्मीदवार इन पद पर आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।

सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। झारखंड हाईकोर्ट में 300 से ज्यादा पद पर भर्ती निकाली गई है, जो उम्मीदवार इन पद पर आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।

हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी करने का सपना है तो ये खबर आपके काम की है। झारखंड हाईकोर्ट में टाइपिस्ट के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसा कर सकते हैं।

2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

झारखंड हाईकोर्ट सरकारी नौकरी करनी है तो ये खबर आपके काम की है। हाईकोर्ट ने इंग्लिश स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं वे प्रक्रिया शुरू होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।

सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। झारखंड हाई कोर्ट में कई पदों पर वैकेंसी डिटेल निकली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।

रांची की फैमिली कोर्ट ने एक विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए पति को निर्देश दिया था कि पत्नि को 5 हजार रुपये प्रतिमाह का भरण पोषण दिया करे। पति ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि बच्चों की मां भले ही कोई नौकरी करती हो लेकिन पिता भी बच्चों के भरण-पोषण करने के लिए जिम्मेदार है। वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि भरण-पोषण की राशि को घटाकर मात्र एक हजार रुपये प्रति माह कर देने का आदेश चौंकाने वाला है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर कहा कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला होता है। जिनके पक्ष में फैसला आता है, वे खुश होते हैं। लेकिन पांच-दस साल बाद पता चलता है कि उन्हें न्याय मिला ही नहीं।

शुक्रवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केस दर्ज करने वाले नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल या उससे अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपने अभिभावकों के हस्तक्षेप के बगैर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।

झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि रिम्स निदेशक काम नहीं करना चाहते हैं। वे रांची की बजाय दिल्ली या विदेश में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए।

Jharkhand Lawyer Arrested: अधिकारी ने कहा, ‘‘वकील ने पहले जनहित याचिका को वापस लेने के लिए व्यवसायी से 10 करोड़ रुपये की मांग की, फिर मांग को घटाकर 4 करोड़ रुपये किया और अंत में एक करोड़ रुपये में मामले को निपटाने के लिए तैयार हो गया।’’

याचिका जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके उमेश प्रसाद सिंह ने दायर की थी। वह 2016 में रिटायर हुए थे, लेकिन उन्हें न तो रिटायरमेंट के उपरांत मिलने वाली राशि का भुगतान हुआ और न ही उनकी पेंशन शुरू की गई।