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केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी आपात स्थिति में किसी भी टेलिकॉम क्षेत्र में सेवाएं रोकने का निर्देश दे सकता है।

नीति निर्धारण में क्षेत्र विशेष की विशेषज्ञता लाने की बड़ी पहल के तहत सरकार ने कुछ चुनिंदा विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को मौका देने का निर्णय किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

रविवार को हुई बैठक में एआईसीएफ के सदस्यों में यह एकमात्र बदलाव हुआ है। पटेल पिछले चार साल से गुजरात शतरंज संघ से जुड़े हैं। पटेल ने आईएएनएस से कहा, "मैं इस पद पर चुने जाने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं।..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस की कंपनियों को भारत में उच्च प्रौद्योगिकी रक्षा उपकरण बनाने की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

RBI के नियम के मुताबिक आप एक ही बैंक में दो सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। इसलिए यदि आपकी कंपनी आपका सैलरी अकाउंट खोल रही है तो आप जरूर सावधानी बरतें।

एयर कंडीशनर बनाने वाली वोल्टास ने देश के कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स मार्केट में उतरने के लिए तुर्की की आर्सेलिक एएस के साथ मिलकर ज्‍वाइंट वेंचर कंपनी बनाई है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने गायों के लिए आधार जैसी व्‍यवस्‍था की सिफारिश की है।

भारत का तैयार स्‍टील का आयात वित्‍त वर्ष 2016-17 के दौरान 36 प्रतिशत घटकर 74 लाख टन रहा। वहीं निर्यात 102 प्रतिशत उछलकर 82 लाख टन पर पहुंच गया।

जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, तोशीबा कॉरपोरेशन तथा डेंसो ने भारत में लीथियम-आयन बैटरी का उत्‍पादन शुरू करने के लिए एक ज्‍वाइंट वेंचर बनाने की घोषणा की है।

संसदीय समिति ने चिंता जताई है कि स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत रेलवे स्टेशनों के आसपास किसी भी जमीन के टुकड़े को वाणिज्यिक विकसित नहीं किया गया है।

टाटा मोटर्स ने नई कंपनी जेटी स्‍पेशल व्‍हीकल्‍स प्राइवेट लिमिटेड को शुरू करने की घोषणा की है। यह जायेम ऑटोमोटिव्‍स और टाटा मोटर्स के बीच ज्‍वॉइंट वेंचर है।

पवन हंस की रणनीतिक बिक्री के साथ आगे बढ़ते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा है कि वह कंपनी में अपनी संपूर्ण 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी बेचेगी।

ट्राई जल्‍द ही एक संयुक्‍त समिति का गठन करेगी, जो टैरिफ रूल्‍स, टेलीफोन नंबरिंग प्‍लान और मॉनीटरिंग को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मिलकर काम करेगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे को रेल प्रोजेक्‍ट्स में राज्‍यों के साथ ज्‍वाइंट वेंचर बनाने को अपनी मंजूरी दी है।