दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मुरलीधर के आधी रात ट्रांसफर होने के मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए दो जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। इसमें से पहले हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई।
सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई करने वाले विशेष जज बी एन लोया की दिसंबर, 2014 में हुयी मौत की एसआईटी से जांच के लिये पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी इस PIL की आड़ में पर्दे के पीछे से अमित शाह के साथ राजनीतिक बदला लेने की कोशिश कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई करने वाले विशेष जज बी एच लोया की संदिग्ध परिस्थितियों हुई मृत्यु की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दीं कि जज की स्वाभाविक मृत्यु हुयी थी।
कांग्रेस ने कहा कि यह भारत के इतिहास का 'सबसे दुखद दिन' है। पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच की अपनी मांग दोहराई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "आज भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जज लोया की मौत के मामले में दाखिल जनहित याचिका को कांग्रेस हित याचिका बताते हुए कहा कि यह बीजेपी और अमित शाह का अहित करने के लिए दाखिल की गई याचिका थी।
बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई को कोर्ट के रास्ते से लड़ना चाहती है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह केस पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के इंट्रेस्ट में था।c
जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा (BJP) ने आज कहा कि यह याचिका राजनीतिक मकसद से दायर की गई थी जिसके पीछे राहुल गांधी का अदृश्य हाथ था
उच्चतम न्यायालय ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच कर रहे सीबीआई के विशेष जज बी. एच. लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की स्वतंत्र जांच कराने के लिए दायर याचिकाएं आज खारिज कर दीं...
जज लोया की मौत एक दिसंबर 2014 को कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से उस वक्त हुई थी जब वह अपने एक सहकर्मी की बेटी की शादी में शिरकत के लिए नागपुर गए थे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर एवं डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 16 मार्च को इन अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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