KASHMIR NEWS

उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की।

जितेंद्र सिंह ने एक रैली में कहा, ‘‘नेताओं को वीआईपी बंगलों में रखा गया है। हम उन्हें हॉलीवुड सिनेमा की सीडी दे रहे हैं। जिम की सुविधा भी दे रहे हैं। वे लोग नजरबंद नहीं किए गए हैं। वे लोग हाउस गेस्ट हैं।’’

कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने कहा कि आजाद को डाक बंगला में लोगों से मिलना था, जिसे जेल घोषित कर दिया गया है। लेकिन अधिकारियों से अनुमति नहीं मिलने के कारण जगह में बदलाव करना पड़ा।

अधिकारियों ने कहा कि मौसम की कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए नारियल के रेशों से बने दो लाख से अधिक गद्दों की खरीद को लेकर बल के अनुरोध को मंजूरी दी है। 

राज्यसभा में विपक्ष के नेता जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किये जाने के बाद शुक्रवार को पहली बार श्रीनगर पहुंचे थे। श्रीनगर पहुंचने की उनकी पिछली तीन कोशिशें विफल रही थीं क्योंकि उन्हें हवाई अड्डे से लौटा दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि शरारती तत्व चाहते हैं कि बंद जारी रहे इसलिए कई स्थानों पर निजी वाहनों पर पथराव किए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है और कार्रवाई की गई है। 

उच्चतम न्यायालय से जम्मू-कश्मीर के दौरे की इजाजत मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को कहा कि यह उनके राज्य के आम लोगों तक पहुंचने की (उनकी) ‘मानवीय’ यात्रा होगी ।

कठोर जन सुरक्षा कानून जम्मू-कश्मीर में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिये लागू किया गया था क्योंकि उस समय ऐसे अपराध में शामिल लोग मामूली हिरासत के बाद आसानी से छूट जाते थे।

शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, बिना समय गंवाए केंद्र सरकार ने नए जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, "विधानसभा क्षेत्रों का नया परिसीमन विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा पूरा किया जाएगा।"

अब पाकिस्तानी सरकार ने उन छात्रों और युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिन्होंने इमरान खान की रैली के दौरान उनके विरोध में नारे लगाए थे।

उच्चतम न्यायालय में सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने, राष्ट्रपति शासन की वैधता और राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई होगी।

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार फारुख खान ने कहा है कि बच्चों को स्कूल जाने से मना करना और अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाले माता-पिता को धमकी देना इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है।

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का चार्ज लेने से पहले पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि सूबे को इतना चमका दो कि PoK के लोग बॉर्डर पार करके सीधा अंदर आए और कहें कि ये है हमारा कश्मीर।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान पीओके हमें सौंप देते हैं तो हम वहां कई उद्योग लगाएंगे। हम पाकिस्तान की व्यापार में मदद करेंगे और गरीबी एवं बेरोजगारी से लड़ने में भी सहयोग करेंगे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी पाकिस्तान की आलोचना की है। पाकिस्तान द्वारा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाए जान पर उन्होंने कहा कि जहां तक भारत के आंतरिक मामलों का संबंध है, पाकिस्तान का इनमें कोई स्थान नहीं है। 

जम्मू-कश्मीर के सोपोर कस्बे में एक परिवार पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रदेश भाजपा ने रविवार को पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह घाटी में अशांति भड़काने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। 

जम्मू-कश्मीर के प्रमुख गुर्जर नेता पुंछी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके समुदाय और बकरवाल समुदाय के लिए विशेष पैकेज की मांग की। दोनों समुदाय के लोग राज्य के 22 में से 20 जिलों में रहते हैं। 

अमेरिका ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और अन्य संबंधित मुद्दों पर सीधी वार्ता का समर्थन करता है ताकि दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव कम हो। 

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि वह ‘‘पूरी तरह आश्वस्त’’ हैं कि अधिकांश कश्मीरी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के समर्थन में हैं और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि कश्मीर में पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान को आतंकवाद के जरिए उसकी गलत मंशाओं को अंजाम देने से रोकना है।

लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के मुद्दे पर बुधवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी), गृह मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की बैठक होगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एनसीएससी, गृह मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ इस बात पर चर्चा करेगा कि क्या लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जा सकता है, जिसकी स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं।"