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बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1,65,179 है। कंपनी की कुल आमदनी में से कर्मचारियों के वेतन भुगतान की लागत 75 प्रतिशत बैठती है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि सरकारी तेल-गैस कंपनियों के विलय का कोई प्रस्ताव फिलहाल उनके मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अप्रैल 2019 में लक्ष्मी विलास बैंक ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय की घोषणा की थी।

मामले से जुड़े करीबी सूत्रों ने बताया कि स्नैपडील ने उचित प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले कुछ हफ्तों में अधिग्रहण को लेकर फैसला हो सकता है।

सरकार एनपीए के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेहत सुधारने के प्रयास में जुटी हुई है।

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 9 अप्रैल को विलय को सशर्त मंजूरी दी है। अधिकारी ने कहा कि मंत्री की मंजूरी के बाद दूरसंचार विभाग ने एयरटेल से 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक सृजित करने के लिए पिछले महीने तीन बैंकों के विलय को मंजूरी दी थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक के विलय को अपनी मंजूरी दी है।

इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा वेतन संशोधन 6 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी करने की पेशकश के एक दिन बाद युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) ने बैंकों के विलय और वेतन संशोधन की मांग को लेकर 26 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के देना बैंक के निदेशक मंडल ने सोमवार को बैंक आफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी दे दी।

भारतीय कंपनियों ने चालू वित्‍त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 34.8 अरब डॉलर के विलय एवं अधिग्रहण सौदों की घोषणा की है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही से सात गुना अधिक है

आइडिया और वोडाफोन के विलय को सरकार ने देश के दूरसंचार क्षेत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है और कहा है कि इससे देश में प्रतिस्पर्धा का माहौल सुधरेगा।

केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से ऐसे बैंकों की पहचान करने के लिए कहा है, जिनका आपस में विलय किया जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने देशभर में करीब 1,300 शाखाओं के नाम और आईएफएससी कोड में परिवर्तन किया है।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्‍युलर के प्रस्‍तावित विलय को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनने का रास्‍ता भी साफ हो गया है।

आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया ने अपने मोबाइल कारोबार के विलय के लिए दूरसंचार विभाग को विरोधस्वरूप 7,248.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

दूरसंचार मंत्रालय ने सोमवार को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को सशर्त मंजूरी दे दी। इस विलय के बाद बनने वाली नयी कंपनी देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी होगी।

दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्युलर के शेयरधारकों ने मंगलवार को हुई असाधारण आम सभा में कंपनी के लिए नए नाम ‘वोडाफोन आइडिया लिमिटेड’ को मंजूरी दे दी। साथ ही आमसभा में 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को भी मंजूरी दी गई।

वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर की विलय योजना को दूरसंचार विभाग की मंजूरी कल मिल सकती है। विलय के बाद कंपनी का नाम वोडाफोन आइडिया लि. होगा और मौजूदा ग्राहक संख्या के हिसाब से यह देश की सबसे बड़ी मोबाइल दूरसंचार सेवा कंपनी हो जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एम. एन. शर्मा ने कहा कि हम यूनाइटेड इंडिया में दो अन्य कंपनियों का विलय चाहते हैं। क्षेत्र की तीन कंपनियों में यूनाइटेड इंडिया सबसे बड़ी है। हम चाहते हैं कि उनका विलय हमारी कंपनी में हो।