NARENDRA SINGH

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात का प्रयास किया था कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में लाभ आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को आपत्ति दिखाई देती थी। हमने उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन हम सफल नहीं हुए।

तोमर ने खंडवा लोकसभा के ग्राम गुड़ीखेड़ा और पंधाना में चुनावी सभा में भाग लेने जाते वक्त एक सवाल के जवाब में मीडिया से कहा, ‘‘तीनों कृषि कानून, किसानों के भले के लिए लाये गये हैं और देश भर के अधिकांश किसान इन कृषि कानूनों के समर्थन में खड़े हैं। अधिकतर यूनियन भी इन कानूनों के समर्थन में खड़े हैं।’’

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों द्वारा सोमवार को आहूत 10 घंटे के राष्ट्रव्यापी बंद को कई गैर-राजग दलों ने समर्थन दिया है। एसकेएम ने रविवार को बंद के दौरान पूर्ण शांति की अपील की और सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया।

भारत सरकार ने लोगों के आहार में बाजरा, अन्य पौष्टिक अनाज, फल एवं सब्जियां, मछली, डेयरी और जैविक उत्पादों सहित पारंपरिक खाद्य पदार्थों को फिर से शामिल करने पर जोर दिया है।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और नरेन्द्र सिंह तोमर रविवार को गुजरात में विधायक दल की बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के तौर पर वहां पहुंचे हैं।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि ये कृषि सुधार कानून 30 साल की साधना एवं विमर्श के बाद लाए गए हैं।

एक सरकारी बयान में सम्मेलन में तोमर के हवाले से कहा गया, ‘‘कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है और इसे राज्य सरकारों की मदद से दिसंबर 2021 तक बढ़ाकर आठ करोड़ किसान किया जाएगा।’’

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मंत्री ने कहा कि कृषि-जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, भारत ने पौधों, जानवरों, मछलियों, कीड़ों और कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किए हैं।

कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्यों के साथ मिलकर केंद्र कई प्रयास कर रहा है ताकि किसानों को नए बीज और तकनीक उपलब्ध कराई जा सके।

अपात्र लाभार्थियों के खातों में अंतरित धनराशि की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे तन-मन से काम कर रहे हैं।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे तन-मन से काम कर रहे हैं।

दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को और तेज करने के लिए प्रदर्शन कर रहे किसानों को मीनाक्षी लेखी ने 'मवाली' कहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं, बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा के लिए तैयार है। 

मंत्री ने बताया कि पीएम किसान के तहत सबसे ज्यादा अपात्र किसानों की संख्या असम में है। यहां 8,35,268 किसानों से वसूली की जानी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रूपये के पैकेज को मंजूरी दी।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ प्रदर्शन समाप्त करने और सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की गुरुवार को अपील की, लेकिन उन्होंने इन कानूनों को रद्द करने से इनकार कर दिया।

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना को लेकर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पैकेज की घोषणा की गई है। कोरोना की तीसरी लहर और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। कोविड से लड़ाई के लिए हेल्थ पैकेज का ऐलान किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए 23 हजार 123 करोड़ रुपए का इमरजेंसी हेल्थ पैकेज की घोषणा की गई है।

मोदी सरकार ने एपीएमसी के माध्यम से किसानों के बड़ा फायदा देने का ऐलान किया है। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों को देगी।

शरद पवार ने कहा था कि किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों तथा केंद्र सरकार के बीच डेडलॉक हो चुका है, और वे अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए। शरद पवार के इस बयान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे शरद पवार के इस रुख का समर्थन करते हैं और सरकार इससे सहमत है कि किसी भी मुद्दे का हलबातचीत से होना चाहिए।