नई स्लैब-बेस्ड स्ट्रक्चर में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें होंगी और ये विविध योजना प्रारूप (एमएसएफ) के तहत आने वाली योजनाओं पर भी लागू होगी।
रिटायरमेंट या सेवा से मुक्त होने पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी का कुल NPS कॉर्पस ₹8 लाख तक है, तो वह अब 100% राशि एकमुश्त निकाल सकता है। निकासी के लिए नए कॉर्पस स्लैब तय किए गए हैं।
एनपीएस निकासी संशोधन नियम, 2025 के मुताबिक अब एक तय किए गए लिमिट में लोन लेने के लिए एनपीएस खाते को गारंटी के रूप में भी रखा जा सकता है।
नए ऑटो चॉइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल 75-हाई (15E/55Y)' और 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल- एग्रेसिव (35E/55Y)' शामिल हैं।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को नोटिफिकेशन नंबर F. No. FX-1/3/2024 PR दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से नोटिफाई किया गया था।
एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
सरकार ने तय किया है कि एनपीएस के तहत उपलब्ध टैक्स लाभ यूपीएस पर भी लागू होंगे क्योंकि ये एनपीएस के तहत एक विकल्प है।
रिटायरमेंट यानी 60 की उम्र में 1 करोड़ रुपये के साथ हर महीने 1 लाख रुपये की पेंशन पाने के लिए आपको 30 की उम्र में NPS में निवेश शुरू करना होगा। अगर आप इस स्कीम में 30 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपका कुल निवेश 36 लाख रुपये हो जाएगा।
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, जिसे पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की तरफ से डिज़ाइन किया गया है, ताकि आपको रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में मदद मिल सके। पीएफआरडीए ही इसे रेगुलेट भी करता है।
NPS New Rule: एनपीएस में आधार के जरिए अब लॉग इन कर सकेंगे। ये फीचर एक अप्रैल, 2024 से शुरू होगा।
NPS se paise kaise nikale : PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन की निकासी के लिए नए प्रावधानों को लागू किया है। नये नियम 1 फरवरी, 2024 से प्रभावी होंगे। सब्सक्राइबर्स अपने सब्सक्रिप्शन के पूरे कार्यकाल में केवल तीन बार आंशिक निकासी कर सकते हैं।
एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एनपीएस से हासिल आय पर रिटर्न दाखिल न करना पड़े।
एसएलडब्ल्यू (Systematic Lump Sum Withdrawal) के जरिये निकासी प्रक्रिया (NPS withdrawal new rule) को एक बार चुना जा सकता है।
एनपीएस का एक से ज्यादा अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता।
पीएफआरडीए के कुल अंशधारकों की संख्या बढ़कर 4.48 करोड़ हो गई है। प्रबंधन के तहत कुल एयूएम 6,37,089.79 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
एनपीएस अंशधारकों के ऑनलाइन या ऑफलाइन निकासी आग्रह के सफल निपटान के बाद पीओपी को कोष का 0.125 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप देना होगा।
भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भी अब एनपीएस ले सकते हैं। सरकार ने बुधवार को कहा कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक प्रवासी भारतीय की तरह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिये पात्र होंगे।
अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।
NPS के अंशधारकों की संख्या पिछले महीने के अंत में 27 प्रतिशत बढ़कर 1.78 करोड़ हो गई है। PFRDA ने प्रवेश की उम्र सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव किया।
पेंशन भोगी समाज बनाने के लिए भारत को एक योजनाबद्ध तरीके से पेंशन व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है। यह बात बुधवार को FICCI-KPMG की एक रिपोर्ट में कही गई है।
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