सरकारी नौकरी 2018: इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी (IMU) ने प्रोफेसर के 16 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है।
NIELIT भर्ती 2018: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआइईएलआइटी) ने 63 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अन्य पदों के नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है।
DRDO और DIHAR भर्ती 2018: देश के प्रतिष्ठित रक्षा संगठन डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गेनाईजेशन (डीआरडीओ), डिफेन्स इंस्टीटयूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च (डीआईएचएआर) ने जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट पदों पर भर्ती के लिेए आवेदन आमंत्रित किये हैं।
DSSSB Teacher Recruitment 2018 : दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड(DSSSB)ने 4366 पदों पर शिक्षक (प्राइमरी) भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया है।
Police Constable Sarkari Naukri 2018- ओडिशा पुलिस ने 12वीं पास पुरुषों और महिलाओं के लिए Civil Constable के पद पर सरकारी नौकरी की भर्ती निकाली है। जिसमे कुल पदों की संख्या 1722 है।
देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में 30 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। टीमलीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी।
देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में 30 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। टीमलीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में देश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि साल 2018 में विभिन्न क्षेत्रों में 70 लाख नई नौकरियां देने का प्रयास भारत सरकार करेगी।
संगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति की बढ़ती भागीदारी से नियामकीय बदलाव निर्णायक हो गए हैं। यदि कुछ मुख्य सुधार किए जाएं तो संगठित रोजगार की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है और रोजगार के एक करोड़ नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
ई-कॉमर्स कंपनी Amazon.in ने आज कहा कि उसने बड़े उपकरणों और फर्नीचर श्रेणी की मांग को पूरा करने के लिए सात नए फुलफिलमेंट सेंटर की स्थापना कर रही है।
चीन इस साल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में और 5 लाख नौकरियों में कटौती करेगा। सर्विसेस या इंटरनेट संबंधी बिजनेस में नए जॉब पैदा करने के लिए सहयोग भी करेगा।
GSMA के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम सेक्टर से सरकार को 2020 तक 1,45,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। साथ ही, इस सेक्टर में लाखों नौकरियां पैदा होने की संभावना है।
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