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ऑनलाइन खरीदारी ज्यादा लोकप्रिय है और 80 फीसदी खरीदार अपनी पसंदीदा चीजें खरीदने के लिए दुकानों पर जाने के बजाय इंटरनेट पर खरीदना चाहते हैं।

ई-कॉमर्स दिग्गज स्नैपडील(Snapdeal) ने घोषणा की है कि वह 13 मई से अपने प्लैटफॉर्म पर 70 फीसदी से ज्यादा के डिस्काउंट ऑफर्स बंद कर रहा है।

ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रोज नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। क्लिक शॉपिंग के बढ़ते क्रेज में कार और बाइक्स भी लोग अब ऑनलाइन खरीदने लगे हैं।

दिल्ली और बाकी राज्यों की तरह अब राजस्थान में भी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। राज्य सरकार ने इस सर्विस की शुरूआत कर दी है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने आज कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनायी जा रही है।

बेहतर आर्थिक प्रदर्शन से देश के ई-कामर्स क्षेत्र की आय 2016 में 30 अरब डॉलर से बढ़कर 2020 तक 120 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है।

देश के सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक(SBI) ने मोबाइल पर आधारित सबसे सरल पेमेंट सिस्‍टम mVisa को लॉन्‍च कर दिया है।

दिल्ली और मुंबई में सभी निर्माण परमिट इस साल अक्टूबर से सिर्फ ऑनलाइन प्रणाली के जरिए ही प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली में यह नियम अगले महीने से लागू होगा।

Last week many Smartphones news become headline as apple announce its upcoming iphone will made of glass and moto cut its moto x force prices.

आप ऑनलाइन शॉपिंग की तरह Mutual Funds में भी निवेश कर सकते हैं। कई म्‍यूचुअल फंड कंपनियां ऑनलाइन निवेश के लिए डायरेक्‍ट प्‍लान प्‍लांस पेश कर रही हैं।

भारतीय लोग इंटरनेट का सबसे ज्‍यादा इस्‍तेमाल ई-शॉपिंग के लिए करते हैं और हर महीने वह औसतन 9,400 रुपए ऑनलाइन खरीदारी पर खर्च करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस हफ्ते ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेटफॉर्म शुरुआत करेंगे। यह देश भर के 585 थोक बाजारों को एकीकृत करेगा।

स्‍मार्टफोन आपके दैनिक जीवन का एक महत्‍वपूर्ण हिस्‍सा बनने जा रहा है। आपका स्‍मार्टफोनएक एप की मदद से अब एक बैंक का रूप धारण करने वाला है।

सरकार पेमेंट ट्रांसफर को एक मोबाइल कॉल करने या ई-मेल भेजने जितना आसान बनाना चाहती है और इसी लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्‍च किया।

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बेहद निराशाजनक खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 फीसदी एंट्री टैक्स लगाने का रास्ता साफ कर दिया है।

Digital India के लिए तेजी से प्रयास कर रही सरकार अब एक नई छलांग लगाने की तैयारी में है। सरकार खरीद में तालमेल के लिए एक पोर्टल का विकास कर रही है।

ई-कॉमर्स कारोबार के चलते कारोबारियों की बिक्री और वैट में कमी को देखते हुए राज्‍यों ने ऑनलाइन बिक्री पर एक अप्रैल से टैक्‍स लगाने का फैसला किया है।

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जल्दी ही डिस्काउंट गायब होने वाला है। आप इन वेबसाइट से भारी डिस्काउंट पर सामान खरीदते हैं तो आने वाले दिनों में निराशा हाथ लग सकती है।

देश में 4G सर्विस के विस्तार के साथ ही आने वाले वर्षों में ऑनलाइन सामग्री की मांग में जोरदार तेजी आएगी। डेलॉयट की एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है।

भारत का ईकॉमर्स सेक्‍टर आक्रामक मार्केटिंग और डिस्काउंट ऑफर्स के चलते तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में पिछले साल 5.5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी।