PACKAGE

हज यात्रा को अधिक सुविधाजनक और कम समय में पूरा करने योग्य बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने हज 2026 के लिए पहली बार ‘शॉर्ट हज पैकेज’ शुरू करने की घोषणा की है।

अगर आप पैकेज्‍ड फूड का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाइए। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि खाने की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले तीन हजार से अधिक रसायन इंसान के शरीर में पहुंच चुके हैं।

आईआईटी-बी में प्लेसमेंट 2024 में 23.5 लाख रुपये के एवरेज सालाना पैकेज के साथ कंप्लीट हुआ। वहीं, इस साल मिनिमम सालाना पैकेज 4 लाख रुपये तक गिर गया जो पहले 6 लाख रुपये था।

New Rule For Package Food: सरकार की ओर से पैकेजिंग यानी डिब्बा बंद उत्पादों को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है। इसके बाद मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को प्रति ईकाई कीमत लिखने के साथ कई अन्य बदलाव करने होंगे।

एक महिला के घर पर डिलीवरी वाले ने 1020 कंडोम वाला एक पैकेट दे गया। इसके बदले महिला के खाते से इस पैकेज के लिए 41 हजार रुपए भी काट लिए गए। महिला अब इससे परेशान है कि उसके यहां ये कंडोम के पैकेट भेजे तो किसने भेजे और क्यों?

पैकिंग का बिजनेस आप अपने घर के एक कमरे से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास लागत भी नहीं चाहिए। बस आपको ये थोड़े बहुत काम करने होंगे फिर आपका बिजनेस चल पड़ेगा। इस काम के जरिए आप अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं।

F-16 Package: अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के F-16 विमानों के मरम्मत पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में एक बड़ा सहयोगी है। पहले से चली आ रही नीति के हिसाब से अमेरिका बेचे गए हथियारों की मरम्मत के लिए काम करेगा।

Floods Crisis in pakistan: पाकिस्तान में बाढ़ का कहर ऐसा टूटा है कि कई देशों द्वारा दी गई अंतरराष्ट्रीय मदद भी अब नाकाफी होने लगी है। इसकी वजह ये है कि अपने लोगों को बचाने के लिए पाकिस्तान सिर्फ दूसरे देशों पर ही निर्भर हो गया है। स्वयं से कुछ भी नहीं कर रहा।

सोमवार को इस पैकेज की घोषणा करते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त लोन गारंटी सुविधा की घोषणा की। इसके साथ ही हेल्थकेयर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के लिये भी ऐलान हुए

नई घोषित योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 100 करोड़ रुपये होगी और गारंटी की अवधि तीन साल तक होगी। हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95 प्रतिशत सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेटबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है।

सीनेट ने पैकेज को 92-6 के भारी बहुमत से मंजूरी दी, जबकि दूसरे सदन में इसके पक्ष में 359 वोट और विपक्ष में 53 वोट पड़े।

बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत 80,93,491 कर्जदारों को 2,05,563 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण राशि मंजूर की है। जबकि 1,58,626 करोड़ रुपये 40,49,489 कर्जदारों को दिए जा चुके हैं।

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पैकेज के तीसरे हिस्से में 1.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान

कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है।

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