PETROLEUM

इंडियन ऑयल ने कहा कि उसने पिछले हफ्ते अपने रिटेल पंप पर करीब 10,000 औचक निरीक्षण किए और 8,500 से ज्यादा फ्यूल क्वालिटी टेस्ट किए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ इस वीकेंड तक समझौता हो सकता है।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकारी तेल कंपनियों को हर दिन करीब ₹1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो एक तिमाही में कंपनियों का नुकसान ₹1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बावजूद, पेट्रोल और डीजल की कीमतें दो साल पुराने स्तर पर बनी हुई हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन की परिभाषाओं और नियामक प्रावधानों में बदलाव करते हुए उद्योग मानकों के मुताबिक लाने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

कंपनी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन सप्लाई है और हम देश के साथ खड़े हैं। कंपनी ने यह बात तब कही है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के पार है।

यह खुलासा पाकिस्तान में ईंधन मूल्य निर्धारण की संरचना पर सवाल उठा रहा है, जहां वैश्विक कीमतों के अलावा टैक्स और शुल्क उपभोक्ता की जेब पर भारी बोझ बन रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये बढ़ोतरी अपरिहार्य थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता इसे “ईंधन बम” बता रही है, जिससे महंगाई और आगे बढ़ने की आशंका है।

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी दिख रहा है। यही वजह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की है। आने वाले समय में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में कहा कि आयात में रुकावट आने की स्थिति में भारत के रणनीतिक भंडार लगभग 9.5 दिनों की कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

सरकार की तरफ से कहा गया कि कच्चे तेल (क्रूड) की उपलब्धता सामान्य है और रिफाइनरियों का संचालन भी बिना किसी बाधा के जारी है। ड्राई-आउट जैसी कोई स्थिति नहीं है, जिससे सप्लाई चेन स्थिर बनी हुई है।

भारत का सिर्फ़ 40 परसेंट क्रूड होर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है, और बाकी 60 परसेंट क्रूड दूसरे सोर्स से आता है। भारत पिछले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूस से क्रूड इंपोर्ट करना जारी रखे हुए है। LPG और LNG सप्लाई के मामले में भारत अच्छी स्थिति में है।

भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का लगभग 88% हिस्सा आयात करता है। जानकार मानते हैं कि अगर होर्मुज रूट बंद होता है, तो भारत वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर हो सकता है।

पिछले साल जून में आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अडाणी ग्रुप की कंपनियों ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से ईरानी एलपीजी का आयात किया था।

शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को तेजी से अपनाया जा रहा है। कई टियर-2 और टियर-3 शहरों में इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (ई-रिक्शा) प्रमुख हो गए हैं। इनका असर यह हुआ है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन में डीजल का उपयोग सीधे तौर पर कम हो रहा है।

सरकार की तरफ से किया गया यह फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और ट्रम्प के टैरिफ के बीच लिया गया है।

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उसे बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने भारत स्थित ईरानी पेट्रोलियम के अटलांटिक नौवहन पर बैन लगा दिया है।

राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) जैसी फर्मों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा किए गए ईंधन के निर्यात पर लेवी को खत्म कर दिया गया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने आईओसी के कार्यकारी निदेशक अरविंदर सिंह साहनी को आईओसी के चेयरमैन के पद पर पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त करने के इस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

वर्तमान में, डीलरों को पेट्रोल पर कमीशन के रूप में 1,868.14 रुपये प्रति किलोलीटर के साथ बिल किये गये मूल्य का 0.875 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। डीजल पर यह 1389.35 रुपये प्रति किलोलीटर है। साथ ही बिल योग्य मूल्य का 0.28 प्रतिशत कमीशन मिलता है।

विंडफॉल टैक्स को हर दो सप्ताह में संशोधित किया जाता है। पिछली समीक्षा के दौरान 1 मई को पेट्रोलियम क्रूड पर टैक्स को 9,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति टन कर दिया गया था।