महाराष्ट्र में राज्यपाल और केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश के फैसले के बाद शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तो लग सकता है लेकिन हाल-फिलहाल में महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होने की संभावना नहीं है।
महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए शिवसेना अगर तैयार नहीं होती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की नौबत आती है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को परहेज नहीं होगा
मुनगंटीवार ने भरोसा जताया कि नई सरकार का गठन जल्द ही होगा। उन्होंने कहा, ‘‘निर्धारित समय के भीतर एक नयी सरकार बनानी होगी या राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर समयसीमा के भीतर सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा।’’
कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद भी बीजेपी सरकार बनाने की किसी तरह की जल्दबाजी से बचती दिख रही है। कर्नाटक बीजेपी के नेता बीएस येदियुरप्पा कल ही राज्यपाल वजूभाई वाला से मिलने वाले थे और सरकार बनाने के दावा पेश करने वाले थे लेकिन अचानक ही येदियुरप्पा के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया।
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाए जाने के विधेयक का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है
शाह ने कहा कि जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा और जो भारत के साथ रहना चाहते है उसके कल्याण के लिए हम चिंता करेंगे। जम्मू कश्मीर के किसी भी लोगों को डरने की जरुरत नहीं है। उन्होनें कहा कि कश्मीर की आवाम की संस्कृति का संरक्षण हम ही करेंगे।
लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में चल रहे राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लोकसभा में J&K आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 भी पास हो गया है।
जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव होने की संभावनाओं पर विराम लगता दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली के हस्ताक्षर के बाद 25-26 जून 1975 की रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, यह आपातकाल लगभग 21 महीने यानि 21 मार्च 1977 तक लागू रहा।
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए और बढ़ गया है। कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की लड़ाई चल रही है। लेकिन यह लड़ाई राजनीतिक तौर पर लड़ी जाए तो बेहतर है। हत्या, आगजनी और हिंसा अगर राजनीतिक लड़ाई का हथियार बन जाए तो फिर यह लोकतंत्र पर संकट का संकेत है।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है, पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राज्य में हालात काबू में नहीं है ऐसे में पार्टी राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है
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