PUNJAB GOVERNMENT

आधिकारिक तौर पर, राज्य में 14,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार ने राज्य भर में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या को रोकने के भी निर्देश जारी किए हैं।

बिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति या प्रमोटर या इस अधिनियम के तहत पंजीकृत उसका एजेंट कानून के प्रासंगिक प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जा सकती है।

पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) एक दूरदर्शी पहल साबित हो रही है और इसके कारण सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 47.10% की कमी देखने को मिली है।

पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स (SSF) ने दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की त्वरित सहायता कर सड़क सुरक्षा में काफी सुधार किया है। घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजने से कई जिंदगियां बची हैं।

पंजाब सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही विशेष योजना खेडां वतन पंजाब दियां को तीन अलग-अलग कैटेगिरी में बांटा गया है। इसमें ब्लॉक स्तर, जिला लेवल और राज्य स्तर शामिल है। इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें निखारना है।

साल 2024 पंजाब के लिए काफी यादगार रहा जिसमें कई प्लेयर्स ने इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं अब पंजाब सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए 1000 खेल नर्सरियां स्थापित करने की अपनी परियोजना को भी शुरू कर दिया है।

पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार सैनिकों के बलिदान का सम्मान कर रही है। सरकार की ओर से शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है।

पंजाब की भगवंत मान सरकार एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के तहत नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पंजाब सरकार ने नशा विरोधी अभियान के लिए 12 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया है।

इन्वेस्ट पंजाब पहल के तहत पंजाब में पिछले ढाई साल में करीब 86,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। इस निवेश से राज्य में करीब 4 लाख नौकरियां पैदा होंगी। देशभर से कई जानी-मानी कंपनियां पंजाब में निवेश कर रही हैं। वे राज्य में अपनी फैक्ट्रियां और ऑफिस खोल रही हैं।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने सत्ता गंवाने के बाद अब पंजाब में कई बड़े फैसले ले रही है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने एक विभाग को ही खत्म कर दिया है। मंत्री से इसका चार्ज भी छीन लिया गया है।

पंजाब कैबिनेट ने राज्य के 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को 14000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने की मंजूरी दी, जिसमें 2016 से 2022 तक का वेतन, पेंशन, अवकाश नकदीकरण और महंगाई भत्ता शामिल है।

दिल्ली में हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर अटकलें तेज हैं। कांग्रेस नेता का दावा है कि पंजाब में मध्यावधि चुनाव हो सकता है।

पंजाब में मान सरकार के नेतृत्व में 'आम आदमी क्लीनिक योजना' की शुरुआत की गई, जो राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इनमें अब तक 2.58 करोड़ मरीजों का इलाज हो चुका है।

पंजाब सरकार राज्य के लोगों को 600 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। इससे पंजाब के करीब 90 फीसदी लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है।

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' अपनाई हुई है। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था।

टाटा स्टील का लुधियाना के सेकेंडरी स्टील सेक्टर में 2600 करोड़ रुपये का निवेश आया है। सनातन पॉलीकॉट का फतेहगढ़ साहिब में मैन मेड फाइबर सेक्टर में 1600 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आया है। नाभा पावर (L&T) ने पटियाला के पावर सेक्टर में 641 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

पंजाब सरकार ने 'भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार' योजना की शुरुआत की है। इस योजना को आम लोगों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। आइये जानते हैं कि आप भी इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।

पंजाब सरकार की 'भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार' योजना जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इस योजना ने अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाया है।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत काफी नाजुक है। डॉक्टरों की टीम ने यहां तक कह दिया है कि उनकी कभी भी मौत हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी किसानों के चलते डल्लेवाल को सहायता नहीं मिल पा रही है तो इससे सख्ती से निपटना चाहिए। कुछ लोग किसान नेता को इस तरह से बंधक बना कर नहीं रख सकते।