PUNJAB GOVERNMENT

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मोगा में 'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पहली बार नशे के विरुद्ध जबरदस्त युद्ध छिड़ गया है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि रविदास बाणी अध्ययन केंद्र देश भर में अपने आप में एक अनूठी पहल होगी। गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और विचारधारा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 एकड़ से अधिक भूमि आबंटित कर दी है।

पंजाब सरकार ने लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा के बस टर्मिनलों को PPP मॉडल से आधुनिक बनाने की मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के मुताबिक, इससे यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी, अंतर-राज्यीय संपर्क मजबूत होगा और सभी वर्गों की यात्रा अधिक सुगम बनेगी।

दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान दिए जाने के दौरान विधानसभा में बोले गए शब्द इतने आपत्तिजनक हैं कि उन्हें सुना भी नहीं जा सकता। यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि नैतिकता और धर्म का अपमान है।

पंजाब में आई भीषण बाढ़ की चपेट में आने से मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। बाढ़ से राज्य के 15 जिलों में 3.87 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न राज्यों में जारी भारी बारिश और बाढ़ के मामले में सुनवाई करते हुए 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है।

लगातार हो रही भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने राज्यभर में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक संस्थानों को आने वाले 3 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है।

114 वर्षीय मैराथन रनर फौजा सिंह की मौत हो गई है। पंजाब के जालंधर में एक सड़क दुर्घटना में उनकी जान चली गई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी।

पंजाब में आज गुरुवार को भगवंत मान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, इस विस्तार में हाल ही में विधायक बने संजीव अरोड़ा का मंत्री बनना तय है।

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पंजाब सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 1970 के नियम 8 के तहत इन तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ बड़ी सजा की कार्यवाही प्रस्तावित है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड एंड पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम 18 दिसंबर, 1996 को जारी की गई थी। हालांकि, अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है।

पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के लोगों को नवीनतम चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित हाईटेक एंबुलेंस की सौगात दे रही है। ये एंबुलेंस शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के भीतर जरूरतमंद मरीजों तक पहुंच रही हैं।

पंजाब सरकार घटते भूजल को रोकने के लिए धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार की इस पहल को किसानों से अच्छा रिस्पांस मिला है। खरीफ सीजन 2024 के दौरान डीएसआर के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई।

पंजाब में 200 करोड़ रुपये की लागत से नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। भगवंत मान सरकार की इस योजना में नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, मौजूदा केंद्रों को अपग्रेड करना, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना और केंद्रों को फर्नीचर और अन्य आवश्यक सुविधाओं से लैस करना शामिल है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तब कहा था कि यह पहली बार है कि सरकार द्वारा एक निजी विद्युत संयंत्र खरीदा जा रहा है। यह पावर प्लांट प्रति मेगावाट 2 करोड़ रुपये की लागत है, जिससे यह देश में सबसे सस्ती खरीद है।

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार लीची का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मान सरकार की कोशिश है कि किसानों की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। राज्य सरकार पठानकोट जिले की बेस्ट क्वालिटी वाली लीची को विदेशों में निर्यात करने का काम कर रही है।

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए गठित की गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कार्रवाइयों ने कानून-व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ाया है।

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी पहल से नहरी पानी वितरण बढ़ा है, जिससे भू-जल संकट में सुधार हुआ है। नई नहरों और योजनाओं से कृषि उत्पादकता बढ़ी है, किसानों को राहत मिली है और पानी का संरक्षण हुआ है।

पंजाब में ‘गांव-गांव नहरी पानी’ योजना से किसानों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे में नहरी पानी का वितरण बढ़ाया है, जिससे भू-जल स्तर में गिरावट रुकी है और कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है।

आधिकारिक तौर पर, राज्य में 14,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। सरकार ने राज्य भर में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या को रोकने के भी निर्देश जारी किए हैं।