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यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े कथित लोन घोटाले से संबंधित है। ED ने दोनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था।

सरकारी बैंक का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने वापस नहीं लौटाने के इरादे से 1085 करोड़ रुपये का लोन लिया।

रिलायंस ग्रुप के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले भी ईडी इस मामले में ₹7,500 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है।

बैंकों की यह कार्रवाई अनिल अंबानी के लिए एक और बड़ा झटका है। मामला अब अदालतों में है, और इसका अंतिम फैसला आने में अभी समय लग सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अप्रैल में जानकारी दी थी कि मार्च 2025 तक उस पर कुल ₹40,400 करोड़ का कर्ज है।

इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी इस साल जून में ऐसा ही किया था, जिसमें लोन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लेनदेन करके बैंक के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।

सरकार ने भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशंस, रेलटेल कॉर्प, रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विसफोन इंडिया और सिफी टेक्नोलॉजीज सहित 34 कंपनियों को इंटरनेट सेवा लाइसेंस मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया है।

रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड की टॉवर और फाइबर संपत्तियां 4,700 करोड़ रुपए में रिलायंस जियो को सौंपी जाएंगी।

केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम शुल्क की वसूली के लिए आरकॉम द्वारा उसके पास जमा 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भुना लिया था।

ऋण से दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की परिसंपत्तियों के लिए सोमवार (25 नवंबर) को कुल पांच कंपनियों से बोली मिलने की संभावना है।

दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत चल रही निजी क्षेत्र की दूर संचाकार कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशंस के कर्जदाताओं ने चेयरमैन अनिल अंबानी तथा चार अन्य निदेशकों का कंपनी से इस्तीफा नामंजूर कर दिया

दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) की संपत्ति खरीदने को लेकर सौंपी गई अपनी बोली वापस ले ली है।

टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर-कॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत चार लोगों ने इस्तीफा दे दिया है।

कंपनी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था।

कंपनी 118 करोड़ रुपए पहले ही शीर्ष अदालत के पास जमा कर चुकी है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस जियो ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी आरकॉम की वायरलेस परिसंपत्तियां बेचने के लिए हुए आपसी समझौते की अवधि को आगे बढ़ाने की घोषणा की है।

अरबपति अनिल अंबानी ने मंगलवार को घोषणा की है कि नकदी संकट से जूझ रही रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) अपने दूरसंचार कारोबार से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी

रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने दूरसंचार विभाग पर स्पेक्ट्रम शुल्क को लेकर उसके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है।

कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) में कर्मचारियों की संख्या करीब 94 प्रतिशत घटकर 3,400 रह गयी है। एक समय कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 52,000 थी। RCom ने शेयर बाजार में बुधवार को जानकारी में कहा है कि समूह में कर्मचारियों की कुल संख्या उच्चतम स्तर 52,000 से घटकर 3,400 पर आ गयी है। कर्मचारियों की कुल संख्या में 94 प्रतिशत की कमी आयी है।ऐसा माना जाता है कि कंपनी 2008-10 के दौरान शिखर पर थी

रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) और उसकी दो अनुषंगी कंपनियों के खिलाफ एरिक्सन की दिवालिया कंपनी कानून के तहत दायर याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्‍वीकार्य किए जाने के एक दिन बाद आरकॉम का शेयर 20.5 प्रतिशत टूट गया।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा कि उसके अंतिम निर्णय के बाद ही बिक्री के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि RCOM अपनी संपत्तियां बिना सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के रिलायंस जियो को नहीं बेच सकती है।