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बिहार सरकार ने राजस्व अधिकारियों को 25 मार्च तक काम पर वापस लौैटने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ राज्य सरकार कड़ा एक्शन लेने के मूड में है।

बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही राजस्व और भूमि सुधार विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग के अफसरों के गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर अब सरकार की चाबुक चलनी शुरू हो गई है।

मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि वृद्धि को घरेलू मांग और निर्यात में विविधीकरण, साथ ही आसान मौद्रिक नीति का समर्थन मिलेगा। सरकार ने हाल ही में 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की हैं।

राजस्व टीम को देखकर लोग भड़क गए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पट्टे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर हमला कर दिया।

GST दरों में सुधार से सरकार को जहां मामूली नुकसान का अनुमान है, वहीं इससे अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से गति मिलने की संभावना जताई गई है। SBI की रिपोर्ट इसे एक संतुलित और दूरदर्शी कदम मान रही है।

समिति की जमीन पर बुजुर्ग किसान सत्यभान का परिवार कई दशकों से रह रहा है। गुरुवार को नायब तहसीलदार अनमोल गर्ग, कानूनगो राजेंद्र, लेखपाल कपिल और पुलिस बल कब्जा हटाने पहुंचे थे। इसी दौरान सत्यभान आग की चपेट में आ गया।

उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों की जांच में अब लेखपाल की रिपोर्ट ही अंतिम नहीं मानी जाएगी। अब राजस्व संबंधी शिकायतों की जांच लेखपाल नहीं, नायब तहसीलदार करेंगे।

राजस्व विभाग के अधिकारी मथुरा में गौशाला की जमीन मापने गए थे। इसके बाद गांव के लोगों ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। राजस्व टीम के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे, जो बेबस नजर आए।

वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-सितंबर छमाही में केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के लिए नेट टैक्स रेवेन्यू 12.65 लाख करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान का 49 प्रतिशत था। सितंबर, 2023 के अंत में नेट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 49.8 प्रतिशत था।

प्रतापगढ़ के लालगंज में तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के रिटायर्ड होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमें बार डांसरों को भी बुलाया गया था। उनके साथ राजस्व कर्मियों और अन्य स्टाफ ने भी डांस किया। उन्होंने बार बालाओं पर रुपये लुटाए।

हैदराबाद में पदस्थ एक महिला IRS अधिकारी को लिंग परिवर्तन करके पुरुष की पहचान अपनाने की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि एम अनुसूया ने अपना नाम एम अनुकथिर सूर्या और लिंग महिला से पुरुष करने का अनुरोध किया था।

शराब की कमाई से राज्य सरकारें लगातार अपनी झोली भरते रही हैं। किसी भी सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए शराब बिक्री एक अहम मुद्दा रहता है इसलिए सरकारें हर बार अपनी आबकारी नीतियों में बदलाव करते रहती हैं।

लोकायुक्त पुलिस के उपाधीक्षक दिलीप झरवाडे ने इस मामले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) कार्यालय में रीडर के पद पर काम करने वाले महेंद्र मिश्रा को रंगे हाथों पकड़ा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत में वाणिज्यिक 5G की शुरूआत वर्ष 2023 में ईएंडएम उद्योग के पूंजीगत व्यय को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

मध्य रेल द्वारा अर्जित 238.72 करोड़ रुपये भारतीय रेल के किसी भी जोन से अर्जित टिकट चेकिंग से अब तक का सबसे अधिक है।

Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य से राजस्व पुलिस (revenue police Uttarakhand) को हटा दिया है। राजस्व पुलिस को समाप्त कर प्रदेश भर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी रेगुलर पुलिस को सौंप दी गई है।

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, पुणे, भुवनेश्वर और जयपुर को मिलाकर यहाँ के लोग प्रतिदिन लाखों के चालान भरते रहते हैं। एक अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुणे में 130 करोड़ रुपए की चालान की राशि भुगतान बाकी है।

वहीं अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-2022 की पहली छमाही के लिए, कुल आय पिछले साल के मुकाबले 32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 15.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

केन्द्रीय मंत्री के मुताबिक अगले पांच साल में एनएचएआई की सालाना टोल आय बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगी। अभी यह 40,000 करोड़ रुपये के स्तर पर है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिए आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सिफारिश की है।