SCO SUMMIT

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग के बीच मुलाकात हुई है। इस दौरान जरदारी ने कहा कि चीन की आर्थिक वृद्धि का पूरी तरह से लाभ उठाने का समय आ गया है।

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद PTI ने विरोध प्रदर्शन रोक दिया है।

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रहा है। भारत के विदेश मंत्र एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि SCO समिट क्या है और भारत की इसमें भूमिका क्या है।

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पाकिस्तान जाएंगे। एससीओ समिट को लेकर इस्लामाबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ऐसी सूचना है कि जयशंकर पाकिस्तान में 24 घंटे से भी कम समय रुकेंगे।

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मेहमानों के पाकिस्तान पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए है। बड़ी संख्या में सेना के जवानों को तैनात किया गया है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले हफ्ते पाकिस्तान के एससीओ शिखर वार्ता में भाग लेने इस्लामाबाद जा रहे हैं। जयशंकर को उनके बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान भी जयशंकर की प्रतिक्रियाओं को लेकर बेहद सतर्क है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदूकधारियों ने बड़ा हमला किया है। बलूचिस्तान के डुकी जिले में कोयला खदानों के पास बने आवासों पर धावा बोलते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है।

पाकिस्‍तान में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ी बात कही है। पीएम शरीफ ने कहा है कि पीटीआई को 2014 का धरना दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

पाकिस्‍तान में इसी महीने की 15 और 16 तारीख को शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होनी है। भारत और पाकिस्‍तान के बीच इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। अब इस मामले में पाकिस्‍तान का बयान भी सामने आ गया है।

पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भारत ने स्वीकार कर लिया है और विदेश मंत्री इसके लिए इस्लामाबाद जाएंगे। मगर अब पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने एक अलग तरीके का न्योता विदेश मंत्री को भेजकर सबको हैरान कर दिया है।

बीते कई सालों से जारी कूटनीतिक तवान के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक, वह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के निमंत्रण पर इस्लामाबाद जाएंगे, आखिर क्यों पाकिस्तान ने पीएम मोदी को अपने देश बुलाया है? दरअसल पाकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन की अक्टूबर में मेजबानी करने जा रहा है, जिसका भारत भी सदस्य है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए निमंत्रण के मिलने की पुष्टि कर दी है।

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान की तरफ से होने वाला सीमा पार का आतंकवाद है। इस बीच अब पाकिस्तान ने पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है।

कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद अब इसी साल अक्टूबर में पाकिस्तान SCO बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक को लेकर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने जानकारी दी है।

विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के हवाले से एक बयान में कहा कि भारत में 100 यूनिकॉर्न समेत 1.30 लाख स्टार्टअप होने से इसका अनुभव दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है।

कजाखिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में SCO समिट के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की है। जयशंकर ने इससे पहले UN चीफ से भी मुलाकात की थी।

अजित डोवाल ने ये भी कहा है कि कजाखिस्तान के अस्ताना में आयोजित एससीओ सदस्य देशों की बैठक में आतंकवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर अहम बयान दिया है। डोवाल ने इस क्षेत्र में फैले आतंकी नेटवर्क के खात्मे के लिए मजबूत कदम उठाने का भी समर्थन किया है।

एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन को अपनी बीआरआई परियोजना के लिए फिर भारत के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। भारत ने पीओके से गुजरने के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ बताया। रूस समेत अन्य देशों ने चीन की इस परियोजना का समर्थन किया।