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अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर इस वक्त बड़ी समस्या से जूझ रहा है। न्यूयॉर्क शहर में लगभग 5,000 नर्सें हड़ताल पर चली गई हैं। चलिए आपको हड़ताल की तस्वीरें दिखाते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को अपदस्थ करने के बाद वेनेजुएला पर अमेरिकी नियंत्रण का ऐलान कर दिया है। लेकिन ट्रंप के लिए यह रास आसान नहीं होने वाली है। इस बीच चीन ने मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग कर दी है।

US strikes Venezuela live updates: अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। राजधानी काराकस में धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। अमेरिका के फाइटर जेट्स, अपाचे और चिनूक हेलिकॉप्टर वेनेजुएला के आसमान में गरजते और गोले बरसाते नजर आए।

नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच फूड डिलीवरी सेवाओं का बड़ा झटका आया है। देशभर में Swiggy, Zomato, Blinkit, Zepto, Amazon और Flipkart जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के 1 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स और वर्कर्स 31 दिसंबर को हड़ताल पर उतर गए हैं।

क्रिसमस और न्यू ईयर… यानी घर बैठे पार्टी, ऑनलाइन ऑर्डर और मिनटों में डिलीवरी। लेकिन इस बार जश्न से पहले ही फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। देशभर में गिग वर्कर्स ने 25 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को हड़ताल का ऐलान किया है।

किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और एनसीसीओईईई (नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स) के सदस्यों ने आम हड़ताल को अपना समर्थन दिया है।

हरियाणा सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की दो दिवसीय हड़ताल के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को सामान्य रखने के लिए ESMA लागू कर दिया। अब अगले 6 महीने तक डॉक्टर हड़ताल नहीं कर सकेंगे। डॉक्टरों की मुख्य मांगें SMO की सीधी भर्ती रोकना और संशोधित करियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू करना है।

पंजाब के सरकारी सड़क परिवहन निगमों के संविदा कर्मचारियों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन 28 नवंबर को शुरू हुआ था।

पंजाब रोडवेज, PUNBUS और PRTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे यात्रियों खासकर मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं को बड़ी दिक्कत हुई। कर्मचारी किलोमीटर स्कीम के विरोध में हैं और अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर नाराज हैं।

गुजरात में करीब 17 हजार राशन दुकानों के मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वे कमीशन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने, अनाज वितरण में नुकसान का मुआवजा देने और निगरानी कमेटी के नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

अभी तक ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारी एक से दो दिनों की ही हड़ताल करते रहे हैं। करीब 15 से 17 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि बिजली कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर गए हैं।

दक्षिणी कैरेबियन में अमेरिकी सेना ने बड़ी एयरस्ट्राइक की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेन डी अरागुआ को निशाना बनाकर किए गए हमले में 11 लोग मारे गए।

बिहार में 25 अगस्त से बिहार के ट्रांसपोर्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बताया कि मांगों के लिए पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

बसों की हड़ताल के चलते यात्रियों का खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं।

पंजाब रोडवेज और PRTC के करीब 8000 संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इससे राज्यभर में 2500 से अधिक सरकारी बसें बंद रहीं और यात्रियों को भारी दिक्कत हुई। महिलाओं को मुफ्त यात्रा योजना का लाभ न मिलने से ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी।

राज्य के चार परिवहन निगम के संगठनों ने हड़ताल शुरू की है। इस हड़ताल में बस ड्राइवर, कंडक्टर से लेकर बाकी कर्माचारी भी शामिल हैं। बसों के चक्का जाम के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

जून में एयर इंडिया द्वारा संचालित बोइंग का एक ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कम से कम 260 लोग मारे गए थे।

महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की नर्सों ने हड़ताल शुरू किया है। दरअसल सातवें वेतन आयोग की कमियों के विरोध में नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और इंदिरा गांधी कॉलेज एवं अस्पताल की नर्सों ने हड़ताल शुरू किया है।

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगी महासंघों ने नौ जुलाई को भारत बंद का आह्वान किया है। लेकिन इस बीच भारतीय मजदूर संघ ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में भाग नहीं लेगा।

Bharat Bandh Update: बुधवार को 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह हड़ताल केंद्र सरकार की "मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों" के विरोध में की जा रही है।