SWITZERLAND

ताजा आंकड़ों के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे धन के मामले में भारत फिसलकर 88वें स्थान पर आ गया है। वहीं ब्रिटेन पहले पायदान पर बना हुआ है।

स्विट्जरलैंड के बैंकों ने भारत से कहा है कि उसे नई ऑटोमैटिक इंफॉर्मेशन एक्‍सचेंज व्यवस्था के तहत अपने सूचना की गोपनीयता कड़ाई से सुनिश्चिचत करनी होगी।

काले धन के खिलाफ भारत सरकार के अभियान को शुक्रवार को एक बड़ा समर्थन हासिल हुआ, जब स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य न्याय क्षेत्रों के साथ वित्तीय खातों पर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान (एईओआई) को मंजूरी दे दी।

ब्‍लैक मनी रखने के लिए सबसे मुफीद माने जाने वाले स्विस बैंक में अब पैसा जमा करना आसान नहीं होगा। अब भारत को स्‍विस बैंकों में रखी पाईपाई का हिसाब मिल सकेगा।

स्विट्जरलैंड को कालाधन के पनाहगाह के रूप में जाना जाता है लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि इस यूरोपीय देश में नकली भारतीय नोट में भी काफी वृद्धि हुई है।

अमेरिका ने चीन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा दर में हेरफेर करने वाला देश तो नहीं ठहराया लेकिन निगरानी सूची में उसका नाम शामिल किया है।

विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए भारत ने स्विट्जरलैंड से कम से कम 10 लोगों और इकाइयों का बैंकिंग ब्योरा मांगा है।

स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अगर कालेधन की सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गोपनीयता की शर्त को भंग किया गया तो वह सूचनाएं देना रोक सकता है

भारत और स्विट्जरलैंड ने ऑटोमैटिक एक्‍सचेंज ऑफ इंफोर्मेशन के लिए समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। सितंबर 2019 से भारत को स्विस बैंक से जानकारी मिलने लगेगी।

इंडियन रेलवे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ छह माह में ही इंडियन रेलवे की कमाई में लगभग चार हजार करोड़ रुपए की कमी आई है।

भारतीय रेलवे अब यात्री आय में घाटे को कम करने और अपनी गैर-किराया आमदनी बढ़ाने के लिए चार रेलगाड़ियों में विज्ञापनों के प्रदर्शन की अनुमति दे दी है।

भारत ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड से और अधिक सहयोग की अपेक्षा जताई है। इनकम टैक्‍स विभाग डाक से भेजे गए ब्योरों की जांच कर रहा है।

स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपने नागरिकों के जमा धन की लिस्ट में भारत खिसककर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। इस लिस्ट में ब्रिटेन टॉप पर है।

सरकार ने विदेशी बैंकों में जमा 13,000 करोड़ रुपये के काले धन का पता लगा लिया है। यह आंकड़ा साल 2011 और 2013 में मिली सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।

कालेधन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाते हुए भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कालेधन के मामले में सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान की शुरुआत 2018 से हो सकती है।

स्विट्जरलैंड ने चोरी के आंकड़ों के आधार पर दूसरे देशों को उनके नागरिकों के बैंक खातों के बारे में सूचना देने संबंधी नियमों को आसान करने की घोषणा की है।

स्विटजरलैंड ने कालेधन के मुद्दे पर भारत को आगे बढ़कर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस बारे में बातचीत के लिए अपने शीर्ष अधिकारी को भारत भेजेगा।

Here is the list of 10 most richest countries in the world. the list is based on PPP or per capita income of the people in that particular country.

स्विट्जरलैंड ने भारत और अन्य देशों के साथ कर सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान की प्रणाली स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू की है।

स्विटजरलैंड टैक्स मामलों में भारत के साथ सहयोग के लिए काफी नजदीकी से काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच ऑटोमेटिक इनफॉर्मेशन एक्सचेंज ही स्थापित हो जाएगी।