आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर में शहरों में बेरोजगारी दर 9.30 प्रतिशत थी जो नवंबर, 2021 में 8.21 प्रतिशत थी।
नौवें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सभी उम्र के लिए बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2020 में 13.3 प्रतिशत थी।
देश में बेरोजगारी दर पिछले साल जुलाई-सितंबर में बढ़कर 13.3 प्रतिशत हो गयी जो एक साल पहले इसी अवधि में 8.4 प्रतिशत थी।
महामारी के दौरान बेरोजगारी बढ़ने के साथ एक चौंकाने वाली सच्चाई यह भी है, कि कोरोनाकाल में जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.3 फीसदी नकारात्मक रही थी तब भी देश के दौलतमंदों की दौलत 35 फीसदी बढ़ गयी।
अपनी परेशानी को बयां करते हुए 40 वर्षीय रमेश ने बताया कि कुछ स्थानीय लोगों की सलाह पर वह अपनी पत्नी किरण (38) को SN मेडिकल कॉलेज ले गए लेकिन वहां पैसे की मांग की गई जिसकी वजह से वह उसे भर्ती नहीं करा पाए।
फिलहाल स्थिति उतनी बदतर नहीं है जितनी की पहले लॉकडाउन में देखी गई थी। उस समय बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।
केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 7.97 प्रतिशत पहुंच गयी है। शहरी क्षेत्रों में 9.78 प्रतिशत जबकि ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दर 7.13 प्रतिशत है।
कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की एक वीडियो क्लिप कैप्शन के साथ वायरल है जिसमें दावा किया गया है कि हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ में एक रैली में भाजपा के शासन में बेरोजगारी बढ़ने के बारे में पूछे जाने पर गांधी ने एक छात्र का अपमान किया था।
प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता वर्ष 2021, नए भारत के साथ आत्म निर्भर भारत का निर्माण और 18 से 50 वर्ष के लोगों को 3800 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही अगर किसी लिंक पर क्लिक करने का आपके पास भी कोई मैसेज आया हो तो सावधान हो जाइए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर साल के अंत वाले कोविड राहत एवं खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे लाखों अमेरिकी लोगों को मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता लाभ शनिवार आधी रात से बंद हो जाएगा।
ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है और दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले एक युवक ने सोमवार की रात पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान वह कथित रूप से बेरोजगार हो गया गया था।
कम आय वर्ग के बेरोजगार लोगों को कोरोना संकट की बीच राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिसमें युवतियों को प्रतिमाह 3500 रुपये और युवकों को 3000 रुपये दिए जा रहे हैं, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवदेन किया जा सकता है।
सोशल मीडिया पर आजकल बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी हुई खबर तेजी से वायरल हो रही है। यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'महात्मा गांधी बेरोजगार योजना' के तहत घर बैठे पैसे कमाने का अवसर दे रही है। जानिए क्या है इसकी सच्चाई।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि युवा बहुत हताश और परेशान हैं।
31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana योजना पात्र कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएगी।
कांग्रेस ने रेलवे समेत कई सरकारी विभागों में भर्तियों में ‘विलंब’ और बेरोजगारी की स्थिति को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब लोगों को भर्ती ही नहीं किया जाना था तो फिर लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हजारों रिक्तियों की अधिसू
अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है। पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था।
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