UNIFORM

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के सरकार कॉलेजों में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर सकती है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर परमार ने इस मामले में इंडिया टीवी से बातचीत की है।

कल होने वाले छठे चरण के मतदान से पहले चुनाव में हिंदू मुस्लिम बड़ा मुद्दा बन गए हैं...आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर का विरोध करती है...वर्दी नागरिक संहिता के खिलाफ है...क्योंकि कांग्रेस ही देश है. उत्तर प्रदेश में शरिया लागू करना चाहता है...

AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा और असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा पर भी निशाना साधा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या सब कहा है।

आप की अदालत शो में इस बार सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बात की। साथ ही उत्तराखंड में क्या मुसलमानों को डर के रहना होगा? इस सवाल का भी उन्होंने बढ़िया जवाब दिया।

पीएम मोदी दोपहर साढ़े 3 बजे 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र को करेंगे संबोधित..राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बोलेंगे पीएम मोदी

टीएमसी नेता माजिद मेनन ने इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी के पास धर्म के अलावा कोई और मुद्दा है ही नहीं। साथ में उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तराखंड में UCC को लागू करने से कोई फायदा नहीं होगा।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने UCC को लेकर दिए बयान में कहा है कि यह भारत के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों और धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के विरुद्ध है। यह केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया है।

UCC Bill Passed In Uttarakhand Assembly: बिल पास होने के बाद लगे जय श्री राम के नारे

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ बहुत से मौलाना इस कानून को इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं। उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी ने मुसलमानों की राय को नजरअंदाज़ किया।

उत्तराखंड विधानसभा में ध्वनि मत से UCC विधेयक पास हो गया है। सीएम धामी ने विधानसभा में बताया है कि हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है।

उत्तराखंड की सरकार द्वाार समान नागरिक संहिता लाए जाने के फैसले पर बोलते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों को शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून मंजूर नहीं होगा।

मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लाकर उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है और उन्हें उनका बुनियादी हक दिलाया है।

कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना है और इसके लिए हम उसे बधाई देते हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में आज मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत समेत कई कानूनों का प्रस्ताव है।

Uttarakhand Uniform Civil Code: यूसीसी विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर छह महीने की जेल हो सकती है।

उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर विधेयक पेश कर दिया है। इस दौरान विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगे।

1. उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता बिल पेश करेगी धामी सरकार... उत्तराखंड कैबिनेट ने दी है मंजूरी. 2. देहरादून में विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई..आसपास के इलाके में धारा 144 लागू..8 फरवरी तक चलेगा सत्र.

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल को विधानसभा में पेश करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. कल यानि 6 फरवरी को UCC बिल उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी का बहुमत है इसलिये इस बिल का पास होना तय माना जा रहा है।

उत्तराखंड में रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है। इस ड्राफ्ट को आज राज्य के सीएम धामी को सौंप दिया गया है।

सोशल मीडिया पर UCC को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसके साथ एक मोबाइल नंबर दिया गया है। दावा है कि इस नंबर पर UCC को लेकर अपनी राय सरकार को दे सकते हैं। लेकिन हमारी पड़ताल में ये नंबर बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का निकला।