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दिल्ली के जहांगीरपुरी की रहने वाली शिकायतकर्ता चंदा ने 26 मई, 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक एटीएम से 10,000 रुपये निकालने की कोशिश की थी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3-10 साल तक की अवधि वाली एफडी योजना पर सामान्य नागरिकों को 6.00 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों को 6.50 प्रतिशत और अति वरिष्ठ नागरिकों को 6.75 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 1 हफ्ते की अवधि के लिए भी एफडी खाता खुलवाया जा सकता है।

यूनियन बैंक अपने ग्राहकों को 7 दिन की अवधि वाले एफडी खाते पर 2.75 प्रतिशत से लेकर 3.50 प्रतिशत तक का ब्याज दे रहा है।

जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का रूट सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, VKIA, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल और स्टेडियम, अंबाबारी और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ेगा।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को 444 दिनों वाली स्पेशल एफडी स्कीम पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है।

सरकारी बैंक पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केन्द्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर अपलोड न करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को 444 दिनों वाली स्पेशल एफडी स्कीम पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। बताते चलें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 444 दिनों की अवधि वाली नई एफडी स्कीम की शुरुआत की है।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में एक नया आत्मविश्वास है कि हम बाकी दुनिया के साथ आत्म-सम्मान के साथ जुड़ सकते हैं और फिर भी अपने हितों को ध्यान में रख सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 444 दिनों वाली एफडी स्कीम पर सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा 6.60 प्रतिशत, वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.10 प्रतिशत और अति वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.35 प्रतिशत का ब्याज ऑफर कर रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम केरलम किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस फैसले की तारीफ तो की है लेकिन एक बड़ा सवाल भी किया है।

केरल का नाम बदलने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं कि क्या होने वाला है केरल का नया नाम।

करीब 95 साल पुराने ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक में आयोजित आखिरी कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक बन गई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने रेलवे, नेशनल हाईवे, मेट्रो, शहरी विकास और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े कुल ₹1,60,504 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में ‘इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट’ लाने की मांग की। उनका कहना है कि 2018-26 के बीच महंगाई के कारण सैलरीड वर्ग की वास्तविक आय 16% घटी है। यह कानून निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई से सुरक्षा देकर उनकी क्रय शक्ति और सम्मान की रक्षा करेगा।

Budget 2026 को आम आदमी के लिए बेहद खास माना जा रहा है। सरकार के नए ऐलानों से टैक्स, खर्च और बचत से जुड़े कई बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो में एक्सपर्ट आसान भाषा में समझा रहे हैं कि बजट 2026 से आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा और किन वर्गों को सबसे ज्यादा राहत मिल सकती है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मजबूत जीडीपी वृद्धि भारत के कई संप्रभु ऋण मानकों में सकारात्मक गति ला रही है और यदि ये बनी रहती है, तो बाकी राजकोषीय चुनौतियों के बावजूद समय के साथ देश की ऋण खाके में सुधार हो सकता है।

Union Budget 2026: Real Estate Sector के लिए सरकार ने बजट में कई बड़े एलान किए। सरकार ने साफ कहा कि REITs मॉडल का उपयोग किया जाएगा। सरकार अपनी पुरानी या खाली पड़ी संपत्तियों को इस मॉडल के जरिए 'रीसाइकिल' करेगी।

Union Budget 2026 में सरकार ने Health Sector पर पूरा फोकस रखा। बायोफार्मा SHAKTI स्कीम की घोषणा की गई, कई दवाइयों को सस्ता करने का भी एलान किया गया। तीन एम्स खोलने की भी बात बजट में की गई, लेकिन क्या इसे लागू करना आसान है? देखिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट 2026-27 पेश कर दिया। इस बजट में आम आदमी, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस रखने का दावा किया गया है। हालांकि, मिडिल क्लास की उम्मीदें इस बजट में पूरी नहीं हुईं।

सीएम धामी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने वाला है। यह भारतवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।