UNION BUDGET

सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक बैठकों का दौर चल रहा है। गुरुवार को भी पीएम मोदी नीति आयोग के साथ बजट पर परिचर्चा के लिए बैठक कर रहे हैं।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर रही, जिसने सरकार पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठाने को मजबूर किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन तथा उनके कारोबार की वृद्धि की समीक्षा करने के लिये इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ शनिवार (28 दिसंबर 2019) को बैठक करेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से विभिन्न पक्षों के साथ के साथ बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू करने जा रही हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे, सरकार बड़े सुधारों पर काम करती रहेगी।  

वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है।

भारत को अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है।

स्पेशल रिपोर्ट: देश में जल्द ही सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक कारें

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2019-20 पर हुई चर्चा का जवाब देंगी।

वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि आम बजट में सोने एवं अन्य महंगी धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय पूरी तरह सोच-समझकर किया गया है।

आम बजट 2019-20 में सोने पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने की वजह से स्थानीय कारोबारियों को अपना कारोबार पड़ोसी देशों में ले जाने पर मजबूर होना पड़ेगा।

इस बजट से ये बात तो साफ हुई कि सरकार की नीति का मुख्य फोकस 'गांव', गरीब और किसान है। सभी ग्रामीण घरों में पाइप के जरिये पानी पहुंचाने, अगले दो वर्षों में गरीबों के लिए 1.95 करोड़ घरों के निर्माण और किसानों की आय को दोगुना करने के उपायों की स्पष्ट झलक इस बजट भाषण में मिलती है।

पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि 2019-20 का बजट उच्च आर्थिक वृद्धि दर के रास्ते पर देश के लौटने को लेकर रूपरेखा पेश करता है।

देश के शीर्ष उद्योगपतियों की बजट 2019-20 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

भारत की आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश करते हुए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को राहत देते हुए इंपोर्ट ड्यूटी में राहत प्रदान की गई है। वि

आम बजट में महंगाई में नरमी की उम्मीद लगाए आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। बजट में वित्त मंत्री ने सोने-चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की है।

भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई आठ जुलाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2024 तक हर घर में नल से जल मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण में आम बजट में छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए पेंशन योजना शुरू करने के लिए कहा है।