UNION BUDGET

यूनियन बजट 2026 से पहले शेयर बाजार एक बार फिर उम्मीद और डर के बीच झूल रहा है। बजट के दिन होने वाले ऐलान किस तरह बाजार की दिशा पलट सकते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2022 का बजट है, जब कुछ फैसलों ने निवेशकों को चौंका दिया और दलाल स्ट्रीट पर भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

ब्रिटिश राज के जमाने से चली आ रही यह परंपरा आजादी के 50 साल बाद तक कायम रही, लेकिन 1999 में एक बदलाव ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। आज, जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करने वाली हैं, आइए जानते हैं कि शाम 5 बजे से सुबह 11 बजे का सफर कैसे तय हुआ और क्यों?

बजट 2026 की घड़ी नजदीक आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का आर्थिक लेखा-जोखा पेश करेंगी। शेयर बाजार से लेकर आम मध्यम वर्ग तक, हर किसी की नजरें इस पर टिकी हैं। विशेष रूप से खुदरा निवेशकों के लिए यह बजट काफी महत्वपूर्ण है।

जब बजट का दिन आता है, तो संसद के भीतर-बाहर सिर्फ वित्त मंत्री का ही नाम सबसे ज्यादा गूंजता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में कुछ मौके ऐसे भी आए, जब बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री को ही आगे आना पड़ा? ये कोई परंपरा नहीं, बल्कि सत्ता, संकट और समय की मजबूरी से जुड़ी असाधारण घटनाएं थीं।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी ने भी वित्त मंत्री रहते हुए कुल 8 बार बजट पेश किया था और निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने के मामले में फिलहाल प्रणब मुखर्जी के बराबर हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश करेंगी और इसी के साथ बाजार की दिशा भी काफी हद तक तय हो सकती है। वैश्विक अनिश्चितताओं और महंगाई के दबाव के बीच निवेशकों की उम्मीदें इस बार सीमित नजर आ रही हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश कर दिया। हालांकि, शेयर बाजार को ये बजट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मार्केट में हाहाकार मच गया।

आजाद भारत का पहला बजट देश के बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर हुए दंगों के बीच पेश किया गया था। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी।

देश का आम बजट हमेशा से ही अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला बड़ा इवेंट रहा है, लेकिन इस बार Budget 2026 सिर्फ घोषणाओं की वजह से नहीं, बल्कि अपने टाइमिंग फैक्टर को लेकर भी इतिहास रचने जा रहा है। 1 फरवरी को बजट रविवार के दिन पेश होगा और इसी के साथ भारतीय शेयर बाजार भी एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है।

अब से ठीक तेरह घंटे बाद निर्मला सीतारमण इस सदी के सेकेंड क्वार्टर का पहला बजट पढ़ेंगी.... देश नहीं पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत की संसद पर टिकी है... क्योंकि मोदी सरकार का ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब पूरी दुनिया में युद्ध के हालात है... भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बहुत ही हाई है... कभी भी

अब से ठीक तेरह घंटे बाद निर्मला सीतारमण इस सदी के सेकेंड क्वार्टर का पहला बजट पढ़ेंगी.... देश नहीं पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत की संसद पर टिकी है... क्योंकि मोदी सरकार का ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब पूरी दुनिया में युद्ध के हालात है... भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन बहुत ही हाई है... कभी भी

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 के केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के बजट भाषण से लेकर बजट में कही गई मुख्य बातों का PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

2016 में नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे खत्म करने की पहली की थी। कभी यह सेगमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता था।

यूनियन बजट 2026 से पहले देश के हेल्थकेयर और मेडटेक सेक्टर की निगाहें सरकार की नीतियों पर टिक गई हैं। इलाज के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और अब सर्जिकल रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेज सिर्फ भविष्य की बात नहीं रह गई हैं, बल्कि मौजूदा जरूरत बन चुकी हैं।

सरकार की तरफ से हर साल 1 फरवरी को बजट पेश करना तय है, दिन चाहे कोई हो। इसी हिसाब से शेयर बाजार भी ट्रेडिंग को लेकर फैसला लेते हैं। हालांकि,ऐसा इतिहास में यह दूसरी बार होने जा रहा है जब बजट के दिन रविवार है।

निर्मला सीतारमण इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 9वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। इससे पहले, देश के किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार 9 बजट पेश नहीं किया था।

एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों का कहना है कि इस बजट में सेक्टर की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलिएंस, क्रेडिट फ्लो, वैल्यू-एडेड प्रोडक्शन और बेहतर सप्लाई-चेन को प्राथमिकता देने की खास जरूरत है।

एक्सपर्ट्स ने कहा कि बजट 2026 में रक्षा को रणनीतिक रूप से मुख्य केंद्र में रखने की उम्मीद है, जिसमें ज्यादा पूंजीगत खर्च, तेजी से स्वदेशीकरण और टेक्नोलॉजी-आधारित क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

रक्षा पूंजीगत खर्च, जिससे आधुनिकीकरण और नई खरीद को फंड मिलता है, उसमें भी बढ़त दर्ज की गई है। ये 2015-16 में 83,614 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 1.92 लाख करोड़ रुपये हो गया।

परवीन गुप्ता ने कहा कि आधुनिक निर्माण तकनीकों, प्री-फैब्रिकेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देने से उत्पादकता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी।