नई दिल्लीः मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में संसद परिसर में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा "जो बात आप समझ रहे हो वही मैं समझ रहा हूं। जो आप कहना नहीं चाहते वो मैं नहीं कह रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि खबरें दबाने के लिए खबर आ रही हो?।
अखिलेश यादव ने सवाल उठाए
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को पूछा कि क्या मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों को बरी करने की खबर का मकसद अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बड़ी खबर को दबाना है। उन्होंने कहा कि एक खबर को दबाने के लिए नई खबर तो नहीं...। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, अखिलेश यादव ने कहा, "मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी बड़ी घटना में शामिल आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। अमेरिका में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या यह खबर उसे दबाने के लिए है? टैरिफ एक बड़ा सवाल है।"
भारत को चीन से भी खतराः अखिलेश
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भारत को चीन से भी खतरा है। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। भारत को चीन से भी बड़ा खतरा है। चीन हमारी ज़मीन और हमारा व्यापार भी छीन रहा है। सरकार को चीन से सावधान रहने की ज़रूरत है।
मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपी बरी
बता दें कि मुंबई की एनआईए की विशेष अदालत ने आज 2008 के मालेगांव विस्फोटों के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। मालेगांव विस्फोट में छह लोगों की मौत होने के करीब 17 साल बाद अदालत ने बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को बृहस्पतिवार को बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई ‘‘विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं हैं।
अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में 1 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को अतिरिक्त दंड का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने पोस्ट किया, "याद रखें, भारत हमारा मित्र तो है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, और उसके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध हैं।
(एएनआई इनपुट के साथ)
