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पीयूष गोयल ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, बोले- 'यूपी सरकार ने आदर्श स्थापित किया है'

 Reported By: Vishal Pratap Singh Edited By: Avinash Rai
 Published : Jun 18, 2025 06:17 pm IST,  Updated : Jun 18, 2025 06:17 pm IST

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। दरअसल उन्होंने यूपी में GeM के माध्यम से सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है।

Piyush Goyal praised CM Yogi Adityanath said UP government has set an example- India TV Hindi
पीयूष गोयल ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ Image Source : PTI

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की है। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पत्र लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना की और धन्यवाद दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की ई मार्केटिंग का डंका देशभर में बज रहा है। उन्होंने यूपी सरकार को GeM के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की उन्होंने प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुकरणीय प्रयासों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उनकी सराहना की जाती है।'

पीयूष गोयल ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ

पीयूष गोयल ने कहा कि GeM को अपनाकर व इसको लागू करके UP ने अब अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। यह उपलब्धि सिर्फ CM योगी के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के कारण ही संभव हो पाई है। GeM पोर्टल पर यूपी सरकार का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5,427 करोड़ से अधिक की सरकारी खरीद की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है। साथ ही पारदर्शिता, समयबद्ध खरीद और ई-गवर्नेंस की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। 

क्या है GeM? 

GeM (Government e-Marketplace) भारत सरकार का एक ऑनलाइन मंच है, जो सरकारी खरीद को पारदर्शी, कुशल और डिजिटल बनाता है। 2016 में शुरू हुआ यह पोर्टल मंत्रालयों, PSUs और स्थानीय निकायों को सामान (जैसे स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स) और सेवाएं (जैसे परिवहन) खरीदने की सुविधा देता है। विक्रेता, विशेषकर MSMEs और स्टार्टअप्स, यहां पंजीकरण कर सरकारी अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। GeM प्रतिस्पर्धी बोली, डिजिटल भुगतान और ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है, जिससे समय, लागत और भ्रष्टाचार कम होता है। यह मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का हिस्सा है, जो स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देता है। 

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