एसआईआर बैठक के बाद चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को सख्त हिदायत दी और कहा कि बूथ अधिकारियों को धमकी ना दें या प्रभावित करने की कोशिश ना करें। बैठक में चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की सभी आशंकाओं और हर निराधार आरोप का बिंदुवार खंडन किया। चुनाव आयोग ने उनसे अनुरोध किया कि वे 9 दिसंबर के बाद, जब मसौदा सूची उनके साथ साझा की जाएगी, तभी दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करें। तब तक, उन्हें चुनाव संबंधी कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात राज्य सरकार के कर्मचारी, बीएलओ, ईआरओ और डीईओ के स्वतंत्र कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश
- चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बीएलओ पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव और धमकी न डाली जाए।
- चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को झुग्गी-झोपड़ियों, ऊंची इमारतों और गेटबंद आवासीय कॉलोनियों में नए मतदान केंद्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जैसा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर पूरे भारत में किया जा रहा है।
- पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित हालिया घटनाओं के आधार पर, चुनाव आयोग ने कार्यालय को सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
- चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के मौजूदा और नए कार्यालय की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
- पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कोलकाता पुलिस आयुक्त को एक औपचारिक पत्र भेजा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीएलओ पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव न डाला जाए या उन्हें डराया न जाए।
- एसआईआर चरण-2 में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, आयोग ने कहा कि लगभग 38 करोड़ फॉर्म, यानी 74 प्रतिशत से अधिक, डिजिटल हो चुके हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 99.43 प्रतिशत (50.68 करोड़) मतदाताओं को गणना फॉर्म मिल चुके हैं और उन्हें जमा करने के लिए अभी भी सात दिन बाकी हैं।
