ELECTION COMMISION

चुनाव आयोग के मुताबिक, कई मामलों में सोशल मीडिया पोस्ट में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या को ही कुल डाले गए वोट मान लिया गया या फिर अन्य ऑफिशियल आंकड़ों की गलत व्याख्या की गई, जिससे रिकॉर्ड में मौजूद न होने वाले अंतर को दिखाया गया।

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए SSR का कार्यक्रम जारी किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 30 नवंबर 2026 को और फाइनल वोटर लिस्ट 21 जनवरी 2027 को जारी होगी।

उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाता सूची से छूटे लोगों के नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान का दावा किया जा रहा है, जिनके नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं, जबकि वे पंचायत मतदाता सूची में दर्ज हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

दिल्ली में SIR के तहत वोटर लिस्ट से करीब 43 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब कोई व्यक्ति पहले से वोटर है, तो उसे दोबारा Form-6 भरने की जरूरत क्यों है?

चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है कि आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर लिए, कोई फैसला एकतरफा नहीं लिया गया। आयोग ने ये भी कहा कि किसी भी वोटर का नाम ERO की सहमति के बाद ही जोड़ा या हटाया जा सकता है और फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है और जवाब में कहा है कि SIR पर सर्वसम्मति से फैसले लिए गए। चुनाव आयोग ने ये भी दावा किया कि CEC को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी है।

यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण-2027 से जुड़े अधिकारियों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। अधिकारियों के तबादलों पर रोक लग गई है।

तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच चुनाव चिह्न और नाम को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के बयान के बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को घेरने के लिए एक गढ़े हुए झूठ को अपने आरोपों का आधार बनाया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा, ज्ञानेश कुमार को चुनाव में मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

गोवा में विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए। इस पर चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं छूटेगा।

भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला समेत अन्य नियुक्तियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को मजबूत किया है।

SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर उठे सवालों के बाद विपक्षी नेताओं ने आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ये मत भूलिए टाइम आएगा, हम आपको पकड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और हरियाणा के चुनाव रद्द करने की मांग की, जबकि अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की खबरों को खारिज किया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

''मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये शब्द 2012 में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एस वाई कुरैशी से तब कहे थे, जब निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर कुछ मंत्रियों की ''बेतुकी बयानबाजी'' से आहत कुरैशी ने अपनी नाराजगी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई थी।

विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में बढ़ी बगावत के कारण दोनों विरोधी गुट अब पार्टी के नाम, संगठनात्मक ढांचे और मशहूर चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश करने के लिए चुनाव आयोग के सामने होंगे।

पश्चिम बंगाल चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग सुरक्षा बलों की तैनाती पर पूरा ध्यान दे रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए CAPF की 2,321 कंपनियां तैनात की जा रही हैं।

चुनाव आयोग ने जिन 12 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। उसमें सोमा दास मित्रा का भी नाम शामिल है। उन्हें सीआईडी डीआईजी की पोस्ट से तबादला कर अब कोलकाता पुलिस में संयुक्त आयुक्त (अपराध) के पद पर तैनात किया गया है।

तृणमूल कांग्रेस, विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में है और उसका डेलिगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाला है। मुलाकात के दौरान एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में कटे नामों का मुद्दा उठाया जा सकता है।

ममता बनर्जी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि कानून-व्यवस्था मुझसे पूरी तरह छीन ली गई है। भाजपा की योजना बंगाल में चुनाव रद्द करवाना और राष्ट्रपति शासन लागू करवाना है।