नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की मुश्किलें बढ़ीं, जांच आयोग ने की ये सिफारिश

काठमांडू: नेपाल में इस महीने की शुरुआत में हुए Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के दमन की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने रविवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और चार अन्य के पासपोर्ट जब्त करने की सिफारिश की। आयोग के सदस्य ज्ञान राज शर्मा के एक बयान के अनुसार, आयोग ने ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक और अन्य को निर्देश दिया कि अगर वे काठमांडू छोड़ना चाहते हैं तो अनुमति लें ताकि उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ने पर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

8 सितंबर को पुलिस फायरिंग में 19 लोगों की हुई थी मौत

Gen-Z  विरोध प्रदर्शनों के दौरान  8 सितंबर को पुलिस गोलीबारी में कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। यह Gen-Z विरोध प्रदर्शन का पहला दिन था, जिसके कारण अगले दिन ओली को पद से हटा दिया गया था। हिंसा जारी रहने के साथ, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के मुद्दे पर ओली सरकार के खिलाफ दो दिवसीय विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की कुल संख्या 75 तक पहुंच गई। सुशीला कार्की के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद, 21 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग और मौतों की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया।

पूर्व गृह सचिव समेत तीन अधिकारियों पर भी एक्शन

अधिकारियों ने बताया कि ओली और नेपाली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लेखक के अलावा, जिन लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, उनमें पूर्व गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवादी, राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के पूर्व मुख्य ज़िला अधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं। आयोग के अनुसार, पूर्व शीर्ष सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच की प्रगति के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया।

ओली ने मामले की जांच की मांग की

शनिवार को, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष ओली ने भक्तपुर ज़िले में अपनी पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा: "मैंने आंदोलन के दौरान Gen-Z के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया है।" पिछले हफ़्ते, अपने पद से हटने के बाद अपने पहले बयान में, ओली ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर स्वचालित बंदूकों से गोलियां चलाई गईं, जो पुलिस के पास नहीं थीं और उन्होंने मामले की जांच की मांग की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ओली सरकार पर जेनरेशन ज़ेड के प्रदर्शनों की तीव्रता का अंदाज़ा लगाने में विफलता और सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के प्रयास में एसएलआर राइफलों, इंसास राइफलों और पिस्तौलों से हज़ारों गोलियां चलाईं।