पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर ने उठाया ये बड़ा कदम, जानें क्या होगा असर
पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर ने उठाया ये बड़ा कदम, जानें क्या होगा असर
पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जेल में हैं और उन पर कोर्ट की तरफ से चुनाव लड़ने पर रोक लगी है।
पाकिस्तान में होने वाला आम चुनावों का वक्त बेहद नजदीक आ चुका है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में आमसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने अधिकारियों ने चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने देश में होने जा रहे आम चुनाव में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सात सदस्यीय समिति भी गठित की है। ताकि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ियों के खिलाफ पहले से ही कदम उठाया जा सके। मीडिया की खबर में यह जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि संचार, रेलवे तथा समुद्री मामलों के अंतरिम मंत्री शाहिद अशरफ तरार को समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में गृह सचिव, चार प्रांतीय मुख्य सचिव शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार समिति को चुनाव में सुरक्षा इंतजाम की निगरानी, चुनावों के सुचारू संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा और समाधान करना जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है।
इमरान खान को है चुनाव लड़ने पर रोक
पाकिस्तान चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। कोर्ट की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से वह इस दौर से चुनाव में हार-जीत तय होने से पहले ही बाहर हो गए हैं। वहीं काकर पर देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी है लेकिन उनपर सेना समर्थित राजनीतिक दलों के पक्ष में काम करने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। आरोप ये भी हैं कि चुनाव से पहले ही धांधली की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और उन पर चुनाव लड़ने से रोक है। देश के मानवाधिकार आयोग ने इस माह की शुरुआत में कहा था कि ‘‘चुनाव पूर्व धांधली’’ के कारण देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कम है। (भाषा)
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