बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत तैयार नई मतदाता सूची को 30 सितंबर को अंतिम रूप देकर जारी करने की घोषणा की है। इस सूची में लगभग 7.3 करोड़ वोटरों के नाम शामिल होने की संभावना है, जिसमें 14 लाख नए मतदाता जुड़ सकते हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, SIR प्रक्रिया जून 2025 में शुरू हुई थी, जिसमें सभी 7.89 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म दोबारा भरने का निर्देश दिया गया था। ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें 7.24 करोड़ नाम थे और 65 लाख नाम (मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट) हटा दिए गए थे। अब अंतिम लिस्ट के साथ ही चुनावी प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित तीन सदस्यीय आयोग की टीम 4-5 अक्टूबर को पटना पहुंचेगी, जहां मतदान की तारीखों (संभावित रूप से 5-15 नवंबर, तीन चरणों में) पर चर्चा होगी।
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों को यह वोटर लिस्ट मुफ्त मिलेगी, जबकि गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को इसके लिए शुल्क देना होगा। चुनाव आयोग (ECI) के दिशानिर्देशों के तहत, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों को मतदाता सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी मुफ्त में दी जाएगी। बिहार में निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्टियां इस सुविधा की हकदार हैं।
इन दलों को बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होगी। यह सूची ऑनलाइन पोर्टल (ceoelection.bihar.gov.in) या जिला निर्वाचन कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों, नवगठित दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मतदाता सूची के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। बिहार में ऐसी प्रमुख पार्टियों में शामिल हैं।
प्रति विधानसभा क्षेत्र में हार्ड कॉपी के लिए 100 रुपये और सॉफ्ट कॉपी (PDF) के लिए 50 रुपये देने होंगे। पूरे राज्य में243 सीटें हैं। पूरी वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी के लिए लगभग 24,300 रुपये और सॉफ्ट कॉपी के लिए 12,150 रुपये लगेंगे। अतिरिक्त डेटा (जैसे मतदान केंद्र-विशिष्ट सूची) के लिए अलग से शुल्क लागू हो सकता है।
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