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गृह मंत्रालय की एक परियोजना के तहत जिला पुलिस प्रमुख यानी कि पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त को आवेदक की पहचान, पता और आपराधिक रिकॉर्ड के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), आधार और अपराध आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) का डेटाबेस उपलब्ध कराया जाएगा।
 
पुलिस अधिकारी NPR में आवेदक के बायोमेट्रिक डेटा, तस्वीर और पते, आधार डेटा के साथ मेल करेंगे और CCTNS में पूर्ववर्ती अपराध की जांच करेंगे। CCTNS अपराध एवं आपराधियों का एक डेटाबेस है जो देश भर के करीब 14,000 पुलिस थानों को जोड़ता है। इस परियोजना की शुरूआत बेंगलूरू से इसलिए की जा रही है क्योंकि कर्नाटक में पुलिस आईटी नाम वाला मजबूत पुलिस डेटाबेस है। यह परियोजना पूरे देश में विदेश मंत्रालय के डेटाबेस को गृह मंत्रालय के सीसीटीएनएस से जोड़ने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है।
 
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘जब प्रणाली आखिरकार आ जाएगी तो हमें उम्मीद है कि वर्तमान में अधिकतर जगहों पर लगने वाले एक महीने के समय की तुलना में पुलिस वेरिफिकेशन में एक हफ्ते से भी कम का समय लगेगा।’’