नगर सैनिकों को छत्तीसगढ़ सरकार ने दी खुशखबरी, बढ़ाया मानदेय; जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी

छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे स्वयंसेवी नगर सैनिकों (Home Guards) के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य शासन द्वारा नगर सैनिकों के मानदेय में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी की गई है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब सैनिकों का कुल मानदेय बढ़ाकर 30,870 रुपये प्रतिमाह (यानी 1,029 रुपये प्रतिदिन) किया जा रहा है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 7,900 नगर सैनिकों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

30,870 प्रतिमाह मिलेगा मानदेय

गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के मुताबिक मूल मानदेय 19,500 रुपये प्रतिमाह, महंगाई भत्ता (58 प्रतिशत) 11,310 रुपये, वर्दी धुलाई भत्ता 60 रुपये इस प्रकार कुल प्रस्तावित मानदेय 30,870 रुपये प्रतिमाह मिलगा। यहां बता दें कि नगर सैनिकों के मानदेय में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है। वर्ष 2017 गृह विभाग के आदेश से मानदेय में 3,200 रुपये की वृद्धि कर इसे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,200 रुपये प्रतिमाह किया गया था। 30 मई 2023 इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से मानदेय में 6,300 रुपये की और वृद्धि की गई, जिससे यह बढ़कर 19,500 रुपये प्रतिमाह हो गया था।

गृह विभाग ने की अनुशंसा

वर्तमान में न्यायालय के निर्देशों, लगातार बढ़ती महंगाई तथा नगर सैनिकों द्वारा ड्यूटियों के दौरान कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और अन्य आवश्यक सेवाओं में दिए जा रहे उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने यह अनुशंसा की है। शासन के इस कदम से न केवल नगर सैनिकों को आर्थिक संबल (मजबूती) प्राप्त होगी, बल्कि उनका मनोबल और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता भी और अधिक मजबूत होगी। स्वयंसेवी नगर सैनिकों ने मानदेय में हुई इस बढ़ोत्तरी के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर गृह मंत्री श्विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किए हैं।

दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

वहीं छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बुधवार को दो समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर भी हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाना और उनकी तकनीकी व संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नवा रायपुर के एक रिसॉर्ट में 'अर्बन चैलेंज फंड' (UCF) और 'अर्बन इन्वेस्ट विंडो' (UiWIN) पर आयोजित पहली क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

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