नयी दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे कोविड-19 मरीजों के चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए सरकारी केन्द्र आने की अनिवार्यता खत्म करने की अपील की है। सिसोदिया ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने उप राज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल को भी इस संबंध में मंगलवार को पत्र लिखा था लेकिन एलजी कार्यालय से आप सरकार को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
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उन्होंने बुधवार को कहा, ‘‘यह अमित शाह मॉडल और केजरीवाल मॉडल की लड़ाई नहीं है। हमें वह व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिसमें लोगों को परेशानी ना हो।’’ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को नई व्यवस्था की वजह से काफी परेशानी हो रही है और उसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर खुद नजर रख रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि शहर में पुरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिसके तहत मरीज के चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए जिला प्रशासन का एक दल उसके घर जाता था।
इससे पहले दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हुए कोरोना वायरस को रोकने के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत दिल्ली के हर घर की स्क्रीनिंग की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि 6 जुलाई तक दिल्ली के हर घर की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। न्यू कोविड रिस्पांस प्लान के तहत दिल्ली के सभी जोन के घरों की जांच होनी है।
हालांकि, अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि 30 जून तक जांच पूरी कर लेने की तैयारी है। फिर भी अनुमान के मुताबिक 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी।
